“ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉ ...”
(20 ਮਈ 2026)

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਲੇ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾ ਹੀ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਛੀ ਛਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1981 ਤੋਂ 2001 ਤਕ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਿਸਕ ਕੇ ਉੰਨੀਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਇਸ ਵਕਤ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵੀ ਘੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ-’ਤੇ-ਵਾਅਦੇ, ਗਰੰਟੀ-’ਤੇ-ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨ-’ਤੇ-ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਕੂਟੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਰਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੋਰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਗੀਆ, ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ/ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚ ਅਤੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਘਾਟ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼-ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਨਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼-ਘਰੇਲੂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 8-9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ-ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 7-8 ਪਤੀਸ਼ਤ ਦਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12-13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਧਾ ਕੇ, ਕਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰ ਲਾ ਕੇ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਦਾ 10-11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ 15-16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ 4-5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 5-6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2-3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 6-7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1-2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 4-5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਲਈ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਖਰਚ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ-ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਮਿਨਣ ਦਾ ਸਹੀ ਨਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2001 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਅਨੁਪਾਤ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 47-48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ 2001 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 30760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧਦਾ-ਵਧਦਾ 2007 ਵਿੱਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2010 ਵਿੱਚ 53252 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2015 ਵਿੱਚ 86818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2017 ਵਿੱਚ 153773 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ 282 ਜਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 2027 ਵਿੱਚ 450 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

ਉਪਰੋਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ, ਉੱਚੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਅਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲੀ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਟਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)