“ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ...”
(2 ਅਕਤੂਬਰ 2023)
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਲਦ ਹੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤ 2047 ਤਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 2027 ਤਕ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੀਜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਵ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਾਬਰਤਾ (Purchasing Power Parity) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਹੀ, ਭਾਵ 2023 ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 33.01 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 26.85 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ 13.03 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਦੂਜੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸੂਚਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਛਾੜਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਛਾੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ 1987 ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਉੱਪਰਲੇ-ਮੱਧਿਅਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਨੀਵੀਂ-ਮੱਧਿਅਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਨੀਵੀਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ। ਭਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੀਵੀਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 2009 ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨੀਵੀਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨੀਵੀਂ-ਮੱਧਿਅਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਉਸੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਵੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ 13206 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 4256 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 13205 ਡਾਲਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ-ਮੱਧਿਅਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 1085 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 4255 ਡਾਲਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨੀਵੀਂ-ਮੱਧਿਅਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 1085 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ, ਤਕਰੀਬਨ 50, 000 ਡਾਲਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ 2380 ਡਾਲਰ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 2013-14 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਂਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 147ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ, ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਟਾਪੂ ਨੁਮਾ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਰੀਬ ਗੁਆਂਢੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 141ਵੇਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 139ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਨਾਲ ਚੋਣਵੇਂ ਕੁਝ ਸੂਚਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਧਿਐਨ ਹੇਠ ਦਰਸਾਈ ਸਾਰਣੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ 0.633 ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ 0.921 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵੀ ਉੱਪਰਲੇ 25 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ 132ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਤੋਂ 4.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ 16.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 3.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ (Global Hunger Index) ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਦੇ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ (Food Secure) ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ 28.2 ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ 101 ਸੀ ਅਤੇ 2022 ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਵਧ ਕੇ 29.1 ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕ ਕੇ 107 ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1000 ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 25.5 ਦੀ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 1.7 ਤੋਂ 5.4 ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 41 ਤੋਂ 61 ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ, ਭਾਵ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧੰਨ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ, ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤੱਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ 2047 ਤਕ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦੱਬੇ ਕੁੱਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੋਰ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4262)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (