“ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ...”
(30 ਅਕਤੂਬਰ 2025)
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 2047 ਤਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਘਟਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉੱਜਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਮਾਨਕਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ 0-5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਟਰੈਕਰ (Poshan Tracker) ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਸ਼ਣ ਟਰੈਕਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ 0-5 ਸਾਲਾਂ ਉਮਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, Stunting ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਦ ਨਾ ਵਧੇ, ਦੂਜਾ, Wasting ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਉਮਰ ਅਤੇ ਕੱਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਬਲੇ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੀਜਾ, Underweight-ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕੱਦ ਅਤੇ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਉਹ ਸੂਬੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਜਿਵੇਂ Neo Natal Mortality rate, ਭਾਵ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 29 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ, Infant Mortality Rate, ਭਾਵ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ and Under 5 Mortality Rate, ਭਾਵ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ, ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪੋਸ਼ਣ ਟਰੈਕਰ 2025 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 0-5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ (37.07%) ਬੱਚੇ ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 5.46% ਬੱਚੇ ਦੁਬਲੇ ਪਤਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 15.93% ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਮਰ ਅਤੇ ਕੱਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਵੱਧ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 48.83%, ਝਾੜਖੰਡ ਵਿੱਚ 43.26%, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 42.09%, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 42.68% ਅਤੇ ਅਸਮ ਵਿੱਚ 42.94% ਬੱਚੇ ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 5% ਤੋਂ 9% ਤਕ ਬੱਚੇ ਦੁਬਲੇ ਪਤਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 16% ਤੋਂ 25% ਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਮਰ ਅਤੇ ਕੱਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 35.75%, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 14.23%, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 17.14%, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 23.41% ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 18.43% ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੈਅ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 3% ਤੋਂ 5% ਬੱਚੇ ਦੁਬਲੇ ਪਤਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 5% ਤੋਂ 10% ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਮਰ ਅਤੇ ਕੱਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, Neo Natal Mortality rate-ਭਾਵ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 29 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 1000 ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਤ ਦਰ ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 29, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 27 ਅਤੇ ਉਡੀਸਾ ਵਿੱਚ 23 ਹੈ। ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 5, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 8, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 11 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 12 ਹੈ। ਦੂਜਾ, Under 5 Mortality Rate - ਭਾਵ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 1000 ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 30 ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 47, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 42 ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 41 ਅਤੇ ਉਡੀਸਾ ਵਿੱਚ 37 ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 9, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 13, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 16 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 19 ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ Infant Mortality Rate - ਭਾਵ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਦਾ ਸੂਚਕ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇਹ ਮੌਤ ਦਰ 2025 ਵਿੱਚ 1000 ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 24.98 ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 1-3 ਤਕ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਰਲ 6, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 8, ਪੰਜਾਬ 15, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 43, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 41 ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 38, ਬਿਹਾਰ 28, ਝਾੜਖੰਡ 25 ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆਮ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 15000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੇਵਲ 3000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਐਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਲੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੁਝ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਅ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 39% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 37.07 % ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਖ਼ਰਚ ਵਧਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (