“ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ...”
(12 ਅਗਸਤ 2026)

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਰ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2047 ਤਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਜਚਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵੇਰੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ 2047 ਤਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ?

ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸੂਚਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਛਾੜਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਛਾੜਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ 1987 ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਉੱਪਰਲੇ-ਮੱਧਿਅਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਨੀਵੀਂ-ਮੱਧਿਅਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਨੀਵੀਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ। ਭਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੀਵੀਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 2009 ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨੀਵੀਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨੀਵੀਂ-ਮੱਧਿਅਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਉਸੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੀ ਵੰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਚਲੰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 14375 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 4536 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 14375 ਡਾਲਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ-ਮੱਧਿਅਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 1176 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 4535 ਡਾਲਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਵੀਂ-ਮੱਧਿਅਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 1175 ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ, ਤਕਰੀਬਨ 61420 ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ 2812 ਡਾਲਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 2013-14 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਂਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 147ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ। ਭਾਵ, ਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਟਾਪੂ ਨੁਮਾ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਰੀਬ ਗੁਆਂਢੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 141ਵੇਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 149ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।

ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਚੋਣਵੇਂ ਕੁਝ ਸੂਚਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ 0.685 ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ 0.958 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵੀ ਉੱਪਰਲੇ 25 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ 130ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਤੋਂ 4.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੀ 13.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 3.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਹੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ (Global Hunger Index) ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਦੇ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ (Food Secure) ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2014 ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ 28.2 ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ 101ਵਾਂ ਸੀ। 2022 ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਵਧ ਕੇ 29.1 ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕ ਕੇ 107ਵੇਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 2024 ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ 27.3 ਅਤੇ ਦਰਜਾ 105ਵਾਂ ਸੀ ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਚਕ 25.8 ਅਤੇ ਦਰਜਾ 102ਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਗੰਭੀਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅਤੇ ਦਰਜੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1000 ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 25.8 ਦੀ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 1.7 ਤੋਂ 5.4 ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 41 ਤੋਂ 61 ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ, ਭਾਵ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ, ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਹਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤੱਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ 2047 ਤਕ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਧਾਰ/ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

**