“ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ...”
(6 ਮਾਰਚ 2025)

ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ (ਸੰਚਾਲਕਾਂ) ਨੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਮਿਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਲਾਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਹ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਨਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 70 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਲਾਹ ਐੱਲ. ਐਂਡ ਟੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕਾਮਿਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 90 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ:

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ 12-16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਹਿਜੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ 1593 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਬਰਟਸ ਓਵਿਨ ਨੇ 1810 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ 10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1817 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਕੇ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤਾ। ਰੌਬਰਟਸ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ, ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਮੰਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ। ਉੱਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮੇਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ 1884 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਈ 1, 1886 ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ 1917 ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ। 1919 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ 1942 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ:

ਸਨਅਤਕਾਰ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਡਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 1 ਅਪਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948, ਤਹਿਤ ਰੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਜਾਂ 7 ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭਾਵ:

ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਜਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਕਦਮ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਮੇਂ ਲੰਮੇ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਮੇਂ 12-13 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕਦਮ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧੰਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ।

ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਦਿਲ ਟੁੰਬਵੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਦਿਲ ਟੁੰਬਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ, ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

*     *     *     *     *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।

ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)