“ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਪਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ...”
(12 ਨਵੰਬਰ 2025)
ਨਵੰਬਰ 1, 1966 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1966-67 ਵਿੱਚ 52.85 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1970-71 ਵਿੱਚ 54.27 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਿਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਗੜਬੜ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ’ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ।
ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਭਿਆਲੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਤੇ ‘ਆਮ ਵਾਂਗ ਕਾਰੋਬਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਚਲਦਾ ਹੈ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮਚੋਰ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ‘ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮੀਆਂ’ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ।
ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ (rent seeking behaviour) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ, ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਵਧਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੁਆ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਵਾਇਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੇੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14-15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੁੱਲ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ (Gross Fixed Capital Formation) ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਉਂ ਪਛੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਗਭਗ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੌਲੀ ਵਿਕਾਸ, ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਾ/ਸੁਰਜੀਤ/ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ 3,82,935 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ 4,17,136 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2027 ਵਿੱਚ 4,70,000 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 1980 ਤੋਂ 1990 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ 609 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। 1990-91 ਤੋਂ 2001-02 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਧ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ 2696 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। 2002-07 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧ ਕੇ 6389 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। 2011-12 ਤੋਂ 2021-22 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 19, 867 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। 2022-23 ਤੋਂ 2024-25 ਦਰਮਿਆਨ 33, 721 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2025-26 ਵਿੱਚ 34, 201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2026-27 ਵਿੱਚ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਿੱਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੇਵਲ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਲਈ ਬਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 92.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿਛਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਅਤੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅੱਗੇ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਿਤਾ, ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਇਸਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਵਾਲਾ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵੱਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਵੀਂ ਬਜਟ ਮੱਦ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਧੀਵੀਂ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਭ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਾਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਨਿਰਅਸਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਗੈਰ-ਦੋਸਤਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਯੋਗ ਵਾਧੂ ਧਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ) ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਰਗ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਨੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਦੀ ਇਸ ਅੜਚਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਪਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਚਿਰ-ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ਣ, ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਡੀਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ)
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (