“ਜਦੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖਤਮ ...”
(14 ਜੂਨ 2025)

ਮਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ 4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨ ਦਾ
ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਪਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਣਗੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 2027 ਤਕ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੀਜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਵ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਾਬਰਤਾ (Purchasing Power Parity) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਹੀ ਭਾਵ 2023 ਤੋਂ ਹੀ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 37.01 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 29.02 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ 16.0 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਦਰਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਾਬਰਤਾ (Purchasing Power Parity) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ’ਤੇ 1 ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੇ 25 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 1 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 25 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਫ਼ਖ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਜਲਦੀ ਹੀ ‘ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ’ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਅਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ, ਅਸਮਾਨ ਛੂਹੰਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ, ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਸੂਚਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਦੂਜਾ ਮੱਧਿਅਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਨੀਵੀਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ। ਇਸ ਵੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੀਵੀਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 2013-14 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਂਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 147ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ। ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਟਾਪੂ ਨੁਮਾ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਰੀਬ ਗੁਆਂਢੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 141ਵੇਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 136ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਛਾੜਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਛਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ 2027 ਤਕ ਪਛਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਮਹਿਜ਼ 1438 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸੇ ਸਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 43449 ਡਾਲਰ, ਫਰਾਂਸ 42603 ਡਾਲਰ, ਇਟਲੀ 35560 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 12259 ਡਾਲਰ ਸੀ। ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2013-14 ਵਿੱਚ 1438 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 2389 ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 2878 ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕ ਅੰਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਮਦਨ ਅਤੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ (ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਕਰਾਂ (ਸਾਰੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ) ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ 11-12% ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਧਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਢੰਢੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਖੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੁਝ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸਦੇ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)