“ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ...”
(18 ਮਾਰਚ 2026)

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਮਗਰੀ, ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੰਡਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ/ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਹੁਣੇ ਐਲਾਨੀ ਮੁਫਤ ਫੂਡ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’  ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1996 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1997 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2002 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ 2003-2006 ਤਕ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ 2006 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2007 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਲਈ 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ/ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਸਗੋਂ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਛੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਘਰੇਲੂ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਬਸਿਡੀ, 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤਕ 2.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਬਸਿਡੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਵਰ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ, ਮੱਧਿਅਮ ਪਾਵਰ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਵਰ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਤੋਂ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 18-20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। 1996 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 9 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ 19-20% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1996-97 ਤੋਂ 2014-15 ਤਕ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉੱਤੇ 43600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2020-2021 ਤਕ 1 ਲੱਖ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 1996 ਤੋਂ 2025 ਤਕ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਸਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ 8 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2024 ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ 1, 548 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 32.46 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇਸ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵਧਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ਰ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਮੁਫਤ ਫੂਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1 ਅਪਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਬਾਦੀ) ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁਫਤ ਫੂਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨੀਗੀਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੇਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 1100 ਰੁਪਏ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ‌। ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਸਲਾਨਾ 22-23 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਫੂਡ ਕਿੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦਾ 17-18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਕੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਧਸ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁੜਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਸਿਰ 343626.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 43.88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ 374091.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 44.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਰਚ 2026 ਤਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 4,17,136.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2027 ਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 4,47,754.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 4,70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 4,80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2027-28 ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਅਤੇ 2031 ਤਕ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜੰਜਾਲ (Debt Trap) ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਧਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)