“ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ...”
(30 ਅਗਸਤ 2026)

ਹੁਣੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕਾਸੀ/ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ/ਨਿਕਾਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲੋਂ 156.36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ 309.99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ 301.93 ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 281.17 ਹੈ; ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 111 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸਿੰਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਿੰਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉੱਭਰੇ ਸੰਧਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੇਤੀਯੋਗ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ/ਨਿਕਾਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਾਸੀ/ਵਰਤੋਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਸਨ, ਪਰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੇ ਪੱਧਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਕੁੱਲ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 55-58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 42-45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਕੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ 23-27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ 73-77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿੰਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਸੀ; ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ; ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਲ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਵੰਡ, ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ (Waterlogging) ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲੂਣੀਕਰਨ (Salinity) ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਸਿੰਜਾਈ ਮਾਡਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਖੇਤੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਕਰਨ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੁਹਾਰਾ ਅਤੇ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸੂਖਮ ਸਿੰਜਾਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਨਵੀਂਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੰਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਖਪਤ ਅਧਾਰਿਤ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੰਜਾਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)