“ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਕ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਢਕਵੰਜ ਬੁਣਦੀ ਫਿਰੇ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ...”
(13 ਅਕਤੂਬਰ 2017)

ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਬਾਰੇ ਇਕ ਮਿਥਿਆ ਪਰਚਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੇਤ ਵਿਚ ਦੱਬ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਇਵੇਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਮਿਥਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਘਾੜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ: ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗੀ ਵਿਹਾਰ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਆਰਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ-ਘਾੜ ਅਜੋਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗੀ ਵਿਹਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਸੋਹੀਣੇ (ਪਰ ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਲਈ ਮਾਰੂ) ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੰਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਚੀਰ ਹਰਣ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦੇਖਦਾ ਰਹਾਂ।

ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰੁਨ ਸ਼ੋਰੀ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਨਾਲ ਢਾਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅੱਧੇ ਕਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਕੀਲ ਕਹਿ ਕੇ ਛੁਟਿਆਇਆ ਹੈ) ਅਜੇ ਵੀ ਇਹੋ ਦੁਹਾਈ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਇੰਜ ਘਟ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਕਤੀ ਪਛਾੜ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਗੋਚਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿਤਾਵਣੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੱਥੀਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਉਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜੋ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਚੂਕਿਆ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ (ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਉ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੂਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ) ਹੁਣ ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਧੂਤੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਛੇੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਉੱਭਰਨਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ-ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਵਾਰਦੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਨੇਮ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਨੇਮੀ ਵੱਧ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਿਆ, ਜਾਂ ਵੱਧ ਚੁੱਭਦਾ ਜਾਪਿਆ, ਉਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿਚ ਨਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ (ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ‘ਖਾਖਰਾ’) ਉੱਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਦੀ ਦਰ 12 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆਂ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਿਆਦ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ‘ਵਿਦਵਤਾ ਭਰਪੂਰ’ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗ ਮਸਤ ਚਾਲੇ ਚਲਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਥਿਅਕ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਵਾਂਗ ਖਤਰੇ ਵੇਲੇ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਰੇਤ ਵਿਚ ਦੱਬ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੇ ਅੰਕੜੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਉਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਦਾਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਨਾਟਕੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੀ ਚੁੰਧਿਆਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲੁਕੇ ਹਨੇਰੇ ਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਚਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਾਧਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿਰ-ਕਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਨਿਰਾਸਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਸਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ‘ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕਾਂ’ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯੋਧਾ ਬਣ ਕੇ, ਕਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਲੁਕੀ ‘ਗੈਰ-ਭਾਰਤੀਅਤਾ’ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਖਾਤਰ। ਸੋ, ਉਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਆਲੋਚਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਜੇ ਤਕ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਾਖ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ (ਜਿਸਦਾ ਇਕ ਕਾਰਣ ਠੋਕਵੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵੀ ਹੈ) ਪਰ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਗੇ, ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਪਰੋਸੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਲੰਮਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਕ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਢਕਵੰਜ ਬੁਣਦੀ ਫਿਰੇ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵਖ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਪਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਦੰਦੀ ਉੱਤੇ ਖੜੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਹਨ।

*****

(861)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)