“ਇਸ ਗੀਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗਾ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ...”
(10 ਨਵੰਬਰ 2016)

16 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਰਵਰੀ 2000 ਦੀ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮਕਾਰ ਦੀਪਾ ਮਹਿਤਾ (ਫਾਇਰ, ਅਰਥ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ) ਬਨਾਰਸ ਵਿਚ ‘ਵਾਟਰ’ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨ ਫਿਲਮਾਉਣ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਿਰਫਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਜਾਪਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋੜਫੋੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ., ਦੋਹੀਂ ਥਾਂਈਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੱਲੋ-ਪੋਪੋ ਦਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਹਾਇਤ ਨਰਮ, ਅਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰੀ ਗਰਮ ਰੁਖ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੀਪਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਜ਼ਰੂਰ (ਅਤੇ 2005 ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਵੀ ਹੋਈ) ਪਰ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਜਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਭੂਤਰੇ ਹੋਏ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦੂਰ-ਰਸੀ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦਾ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ, ਅਜੋਕੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ‘ਕੱਲ੍ਹ’ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲੋਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਸਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿਤਾਂ’(ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਪਦੀਆਂ ਸਨ। ਫੇਰ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੀਡਰ’ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਛਪਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਸੀਅ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਿਆ; ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ/ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਲਗਣਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਕੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾ ਉੱਭਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜੋਕੀ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਟੋਂਹਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਤਿੱਖਾ ਜਾਂ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਕੇਲ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵਕਾਰੀ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਐੱਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ਤਵਾ’ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਥਾਪੀ ਗਈ ਇਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਡੰਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨ. ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਇੰਡੀਆ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਵਰੇਜ ਕੁਝ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕਾਰਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਸਰਗਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਨਾਮੀ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਹੋਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਵੇਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 30 ਦਿਨ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਾਊਂ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸਨੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਆਪ ਉੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਆਏ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਤੀਏ ਦਿਨ, ਕੈਂਪ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਲਾ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਣ ਵੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ ਹੋਣੀ?

ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਪੱਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਰੋਲ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੀ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਏ ਵਲ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ: ‘ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।’ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿੰਦਾਬਰਮ ਨਾਲ ਬਰਖਾ ਦੱਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਐਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ ਇਸ ਮੁਲਕਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੁਸਫੁਸਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਪਰਬੰਧ-ਤੰਤਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਨੀ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲਾ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰੋਕੂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਦਬੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਫ਼ ਵਲ੍ਹੇਟਣਾ ਹੈ। ਤਲਵਾ-ਚੱਟ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ, ਅਤੇ ਝੋਲੀ-ਚੁੱਕ ਟੀ ਵੀ ਐਂਕਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਿਹਾਇਤ ਮਾਯੂਸੀ-ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਰੋਹ-ਉਪਜਾਊ ਦੌਰ ਵਿਚ ਐੱਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਜੇਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਗੀਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗਾ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ (ਦ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਔਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬੈਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ: “ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਖਤ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਉੱਤੇ ਉਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਵੇ।”

ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ’ ਨੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ’ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਬਣ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੁੱਪ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ।

*****

(491)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)