Sukirat7ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ...
(13 ਮਾਰਚ 2018)

 

ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ 25 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹੱਥੋਂ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁਰਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿਰਣਈ ਭਾਂਜ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲਣ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਸਬਕ ਲੈ ਸਕਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਹਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 34 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਆ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਬਾ ਪੱਖ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ‘ਵਾਮ-ਪੰਥ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਚਿੰਘਾੜਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸਫ਼ ਵਲ੍ਹੇਟੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇੰਨਾ ਪੇਤਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਲ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ 59 ਵਿੱਚੋਂ 35 ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਮਾਕਪਾ ਸਿਰਫ਼ 16 ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਰ ਕੁਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 43% ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਾਕਪਾ ਨੂੰ ਵੀ 42.7% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਿਰਫ਼ 0.3% ਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਘੜ ਕੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। 9,99,093 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਤ ਜਲੌਅ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆਈ, ਅਤੇ 9,92,575 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਕਪਾ ਡਾਢੀ ਹੀ ਫਾਡੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ‘ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰੇ, ਉਹੀ ਜੇਤੂ’ ਵਾਲੇ ਅਸੂਲ ਕਾਰਨ ਕੁਲ 6,518 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਿਗੂਣਾ ਫ਼ਰਕ ਸੀਟਾਂ ਪੱਖੋਂ 19 ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਦੀ ਵਦਾਣੀ ਸੱਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡਿਜਿਨਸ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ ਔਫ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ (ਇ.ਪੀ.ਫ.ਤ੍ਰਿ.) ਨੂੰ ਕੁਲ 1,73,603 (7.5%) ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ 8 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੀ।

ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਕਪਾ ਦੀ ਸਫ਼ ਹੀ ਵਲ੍ਹੇਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸਤਾ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ।

ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 1.5% ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ 43% ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮਾਰਕਸੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਬੱਝਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਵੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਰਣਾਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇ.ਪੀ.ਫ.ਤ੍ਰਿ ਵਰਗੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਬਣਾਇਆਂ ਜੋ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਤਵਿਪਰਾ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਗਾਲੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦਾਇਮੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਘਟਗਿਣਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤਵਿਪਰਾ ਰਾਜ ਦੀ (ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ) ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਖਾਤਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਤਾਂ ਲਿਆ (ਅਤੇ ਇਹ ਹੱਥ-ਮਿਲਾਈ ਸਫਲ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ) ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ‘ਅਖੰਡ-ਭਾਰਤੀਏ’ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਝਣਗੇ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸੀ ਰਾਜ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀ ਦਿਸਦੀ ਖੜੋਤ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ’ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ’ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਹੇਠਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਉਦੈ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।

ਓਧਰ, ਮਾਕਪਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਖੋਰਾ 5-6% ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਕਾਰ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਸੱਟ ਕਿਤੇ ਡੂੰਘੇਰੀ ਹੈ। ਮਾਣਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਥਰੀ ਛਬ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬਾਇਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਮਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ , ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 25 ਵਰ੍ਹੇ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ (ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ 20% ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ), ਕਬਾਇਲੀ-ਬੰਗਾਲੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਰਤੱਖ ਪਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਕੜੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ 25 ਸਾਲ (ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 34 ਸਾਲ) ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ‘ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਚਾਰੂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ” ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਲਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਜਿਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ ਆਣ ਖੜੋਤਾ ਹੈ, ਨਿਰੋਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ, ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 36% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 1.8% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ 95% ਦਾ ਖੋਰਾ ਲਗਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਭੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੋਟ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਲ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ (ਜੋ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੀ) ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਲੜਾਈ ਦਿੱਤਿਆਂ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁੱਭਿਆ। ਮਾਕਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਰੀ ਵੋਟ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਉੱਠ ਖੜੋਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਰੌਂ (ਅਤੇ ਗੁਝੀਆਂ ਧਨ-ਗਠੜੀਆਂ) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਨਿਗਲ ਲਈ 60 ਵਿੱਚੋਂ 44 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਮਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤ੍ਰਾਣ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇੰਨੇ ਬੇਦਿਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਲੜੀ? ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਕੇਡਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਓਥੇ ਏਡੀ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਦਬਾਨਾਂ ਵਿਚ ਚੋਖੀ ਹਵਾ ਭਰੀ ਹੈ।

ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਏਨੀ ਛੇਤੀ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਏਨੀ ਇਕ ਪਾਸੜ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਢੇਰ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਵਿਚ ਅਜੋਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ (ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਵੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਂਈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣ-ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

*****

(1057)

About the Author

ਸੁਕੀਰਤ

ਸੁਕੀਰਤ

Jalandhar, Punjab, India.
Email: (sukirat.anand@gmail.com)

More articles from this author