“ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੇੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੁੰਪਨ ਅਨਸਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਝੂਠੀ-ਸੱਚੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਰਾਹੀਂ  ...”
(31 ਜਨਵਰੀ 2018)

ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ, ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦੇ ਐੇਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਉਛਾਲਦੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਸੈਂਸੈਕਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 36,000 ਨੂੰ ਜਾ ਛੋਹਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਰਮ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਕੇਰਾਂ ਫੇਰ 80 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਔਕਸਫ਼ੈਮ ਨੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ, 2017 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ 73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਲੇ 1% ਧਨਾਢ ਤਬਕੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਊਣੇ 67 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਆਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੇਸ ਦੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਥਿੜਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਲਈ 88,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾਵੋਸ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਦੋ ਕੁ ਸਾਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ 49 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਅਧ-ਭੀੜੇ ਭਿੱਤ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਚੌੜ-ਚਪੱਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਇਕ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017-18 ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਘਟਾ ਕੇ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਵਿਚ ਵੱਜਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਤਰੇ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਟਣਟਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਗੜੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤੇਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਰਗੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵੀਂ ਸੀ। ਇਕ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਘਟ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਧਾਰਨ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਛਾਲਾ ਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪੁਚਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਪਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਘਟਣਾ (ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਫੈਲਾਅ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਖਤਰੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਬੜਤੋੜ ਤੇਜ਼ੀ, ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਫੁੱਲੇ ਹੋਏ ਭੁਕਾਨੇ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਫੁਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਕ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਚੋਭ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰੋਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਤਾ ਜਿੰਨੀ ਕਸਰ ਦਿਸਣ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਝੱਟ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚ ਪਲ ਦੀ ਦੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਏਨੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਏਨੀ ਵਾਰ ਠੁੱਸ ਹੋਇਆ ਹੈ) ਕਿ ਇਸਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦਾ। ਇਸਦੇ ਆਸਾਰ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰਗਣੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਲ ਧੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋੜਨਾ ਨਹੀਂ) ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਭਖਿਆ’ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ‘ਪੰਘਰ’ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਰਅਸਲ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ‘ਪੰਘਰਾਅ’ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰਗਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਹੱਥ ਰਤਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇਣ ਵਲ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਕਿਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਓਨੀ ਹੀ ਭਿਅੰਕਰ ਇਸਦੇ ਢਹਿਣ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪਟਕਣੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਵਿਤੀ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਨਗਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾ ਲੈਣ।

ਪਰ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕੰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਘੰਟੀ ਵਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲਾ ਆਰਥਕ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਭਾਵੇਂ ਘਟੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਹੋਈ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ ਦੇ ਉਤਲੇ 1% ਧਨਾਢ ਤਬਕੇ ਕੋਲ ਦੇਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਮਾਏ ਦਾ 58% ਕੇਂਦਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 73% ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟੇ ਜਾਂ ਵਧੇ, ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਇਹ ਖਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ: ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਲੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਵਪਾਰਕ ਅਫਸਰ ਜਿੰਨੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 941 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।

ਖਤਰੇ ਦੀ ਚੌਥੀ, ਅਤੇ ਗੂੰਜਵੀਂ ਘੰਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਨ 2004 ਵਿਚ ਦੇਸ ਦੇ 56.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਮੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। 2014 ਤਕ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਘਟ ਕੇ 43.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਦੇਸ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਪਰ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੇੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇੜ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੇੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੁੰਪਨ ਅਨਸਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਝੂਠੀ-ਸੱਚੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਰਾਹੀਂ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਤਾ ਜਿੰਨੇ ਆਰਥਕ ਲੋਭ ਰਾਹੀਂ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ‘ਪਦਮਾਵਤ’ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਵੀ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ ਦਮਗਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਧੁੰਦਲਕੇ ਤੋਂ ਰਤਾ ਪਰੇ ਜਾਕੇ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਸਚਾਈ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰਮੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਬੇਰਹਿਮ ਆਰਥਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।

*****

(994)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)