“ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਲਚਲ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ...”
(20 ਮਾਰਚ 2018)

ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਪੱਕੇ-ਪੈਰੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀ, ਪਰ ਦਸਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਬਾਦਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਭਾਰੂ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਹਫਤੇ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ (ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਸੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਸੀ) ਉਸਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਤਰੇੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਪਰ ਇਸ ਹਾਰ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਵਕਾਰ ਚੋਖਾ ਤਿੜਕਿਆ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੂਚਕ ਵੀ ਹਨ ਕਿ 2014 ਵਿਚ ਖੁਦ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ’ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਉਡ-ਪੁਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੋਈ ਇਹ ਉੱਤੋੜਿਤੀ ਹਾਰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਚੋਖੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ।

2014 ਵਿਚ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਲੇ 282 ਸੀਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 93 ( ਯਾਨੀ ਇਕ ਤਿਹਾਈ) ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ 93 ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ 71 ਸੀਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਰ ਚੌਥਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਇਸੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 80 ਵਿੱਚੋਂ 71 ਸੀਟਾਂ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਅਰਕੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਸਕਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਖਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਾਲੀਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੋਰਖਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਹ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 1960 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ (ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ, ਜਨਸੰਘ) ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 1984 ਵਿਚ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕੇਵਲ 2 ਸੀਟਾਂ ਤਕ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਸੀਟ ਇਕੇਰਾਂ ਉਸਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਰੀ, ਪਰ 1989 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੇਰ ਉਸੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਇਸੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਰਹੀ ਇਸ ਸੀਟ ਦਾ ਖੁਸ ਜਾਣਾ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ! ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਸਾਂਸਦ (ਜੋ ਅਜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ) ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਕੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ-ਭੰਗ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਲਕੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਇਕ ਅਣਜਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਏਦੂੰ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਚਪੇੜ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਇਹੋ ਹਾਲ ਫੁਲਪੁਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸ੍ਰੀ ਮੌਰਿਆ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਾ ਸਕੇ।

ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪਈ ਇਸ ਬਿੱਜ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ‘ਸਪਾ ਅਤੇ ਬਸਪਾ’ ਦੇ ‘ਗੈਰ-ਅਸੂਲੀ’ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਠਜੋੜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੂਲੀ ਹਨ, ਉਹ ਇਕ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਧਿਆਨਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਪਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹ 2014 ਵਿਚ ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਸਪਾ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਕੁਲ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਹਨ। ਐਤਕੀ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਸਪਾ ਨੂੰ ਗੋਰਖਪੁਰ ਤੋਂ 49% ਅਤੇ ਫੂਲਪੁਰ ਤੋਂ 47% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਪਾ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਲਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ 38% ਤਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੇ 10 % ਵੋਟਾਂ ਉਹ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਈਆਂ ਸਨ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਵਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਗੂੰਜਵੀਂ ਹਾਰ ਕਾਰਨ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਹੱਤਵ ਉਸਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਅਰਰੀਆ ਹਲਕੇ ਦੀ ਇਹ ਸੀਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤਿਕੋਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ (ਰਾਜਦ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜਦ (ਯੁ) ਵਿਚਕਾਰ) ਜਿਸ ਵਿਚ 41.8 % ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਤੂ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਦ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਰਲਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 50 % ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ, ਰਾਜਦ ਦਾ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਰਾਜਦ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਲੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ 50 % ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੁੜ ਜੇਤੂ ਰਹੀ। ਰਾਜਦ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ 8 % ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁਣ ਓਨੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਘੜੇ ਗਏ ਉਸਦੇ ਜਾਤ-ਅਧਾਰਤ ਸਮੀਕਰਣ ਅਤੇ ਪੈਂਤੜੇ ਹੁਣ ਖੁੰਢੇ ਪੈਂਦੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਪਾ-ਬਸਪਾ ਵਰਗੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ (ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਤ-ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪੱਖੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ) ਦਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਲਚਲ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ, ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 2019 ਤਕ ਕਈ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖੁਮਾਰ ਕਾਰਨ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

***

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਰੀਸ਼ ਖਰੇ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਕਾਰਨ ਜਾਗਰੂਕ ਪਾਠਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2015 ਵਿਚ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਥਾਪੇ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਖਰੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਧਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਇਕ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਸੇਧ ਅਤੇ ਦਿੱਖ ਬਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਲੇਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਕਿਰਕ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਪਾਦਕੀ ਜੁਰਅਤ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟਬਿਆਨੀ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਡਰਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਏ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਡਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਚਤਮ ਨਿਆਂਆਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਚੁੱਭਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਇਸ ‘ਸਟਿੰਗ’ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਅਵੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਦੀ-ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਸਾਲਿਆਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਟੀ.ਵੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ (ਜਾਂ ਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੱਸੇ) ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਕਨੌਮਿਕ ਐਂਡ ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਵੀਕਲੀ ਦੇ ਪਰੌਂਜੌਇ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਤਾ, ਆਊਟਲੁਕ ਦੇ ਨੀਲਾਭ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਬੌਬੀ ਘੋਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣੇ ਪਏ। ‘ਦ ਵਾਇਰ’ ਉੱਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਦਾ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਕਾਰਨ ‘ਦ ਕੈਰੇਵੈਨ’ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੀਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਹੀ ਇਸ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇਹ ਪਰਚਾ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਟਰਸਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਘੜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਖਰੇ ਦੇ ਇਸ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰਸਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਸੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਰੀਸ਼ ਖਰੇ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ।

ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰੀਸ਼ ਖਰੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ, ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਇਆ।”

ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਖਰੇ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਸੁਹਰਿਦਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।

*****

(1066)