“ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ...”
(25 ਫਰਵਰੀ 2017)

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2017 ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਪੋਲਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਇਕ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਰੋਲ ਬਹੁ ਮੱਤ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੱਤਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣੇਗੀ, ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ 1 ਕਰੋੜ 77,64,755 ਵੋਟ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਬਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਗੂਆ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚਲੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਵੀ ਇਸ ਧਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਸਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉੱਤੇਰਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਰੇਗਾ।

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭੇਜੀਆਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰਣ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੈਅ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਲਈ ਉਹ ਟੀ, ਐੱਨ. ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਣਾਂ ’ਤੇ ਢੋਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਵੋਟ ਪਹਿਚਾਣ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ।

 ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾ ਅਤੇ ਟਕਰਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿਸਚਿਤ ਹੱਦਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾ ਅਤੇ ਟਕਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਨਿਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਸਿਆਸੀ ਦੂਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਵਰਗੀ ਅਸੱਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਇਹ ਭੇਦ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾ ਖੋਂਹਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰੀਅਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਕ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂ ਫੇਕ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਗੈਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੁਝਾਣ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਵਰਗੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮਾਣ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਭਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਰੁਝਾਣ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਜਰੂਰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2017 ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ।

ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ 11 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕੁੱੜਤਣ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਮਨ ਵਿਚ ਕੁੜੱਤਣ ਰੱਖਣੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਲੋਕ ਫਤਵੇ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।

*****

(614)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)