“ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚਲਾ ਤਣਾਉ ਤੇ ਟਕਰਾਉ ਉੱਪਰਲੀਆ ਸਫਾਂ ਤੱਕ ...”
(8 ਜਨਵਰੀ 2019)

ਭਾਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਉ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਹਿ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤਣਾਉ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚਲਾ ਤਣਾਉ ਤੇ ਟਕਰਾਉ ਉੱਪਰਲੀਆ ਸਫਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਿੜਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।

ਗੱਲ ਸਹੇ ਦੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਹੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹਾਰ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਜਨਤਕ ਅਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਛੱਡਣਗੇ? ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹਾਈ ਬਣਿਆ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲੱਗਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਤਬਾਦਲਾ ਦੇ ਅਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਥਾਪ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ’ਤੇ ਪਏ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਥਾ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਘਟਣ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਖੋਟੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਰਗੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਅਕਸ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਧੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਪੁੱਟਿਆ ਇੱਕ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਮਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਬਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਬੈਂਕ ਚੈਕਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਬਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਅਰਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਿੱਚਰਣ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਜੇ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਪੰਚੀ ਆਪ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੱਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਪਰ 30 ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਤ ਹੋਂਦ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਲਈ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲਘੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਚਾਰਾ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣਿਆ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਨਾਢ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

*****

(1454)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)