“ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ...”
(13 ਨਵੰਬਰ 2026)

ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਰੂਸ ਯੁਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਰੂਦੀ ਸੇਕ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਇਰਾਨ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਕਦਮ ਵਾਧੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਖੰਡ, ਆਟਾ, ਦਾਲਾਂ, ਚੌਲ, ਤੇਲ, ਚਾਹਪੱਤੀ, ਜੀਰਾ, ਨਮਕ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪਿਆਜ, ਟਮਾਟਰ, ਲਸਣ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਿੱਲੋਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੀਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਗੁੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਚਾਵਲ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਚੀਨੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਆਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 22.54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਫਲਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੇਬ, ਪਪੀਤੇ, ਅੰਬ ਆਦਿ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਤੜਕੇ ਦਾ ਸੁਆਦ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਭਾਅ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿਊਣ ਲਈ ਸਭ ਵਸਤੂਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਮ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਸਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਲੰਡਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਅਪੀਸ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ, ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਪਾਥੀਆਂ ਵੱਲ ਪਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਹ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਅ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ, ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਮਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿਊਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸਹਿ ਹੈ ਹੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਬਿਆਜ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਥਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕੱਢਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੇ ਬਿਆਜ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜਿਸਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਲ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਤੰਦ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਾਲ਼ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ, ਦਾਲਾਂ, ਦੁੱਧ, ਘਿਓ, ਚਾਵਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਮ ਵਸਤਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਆਦਿ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਰਾਸ਼ਨ, ਦਾਲਾਂ ਅਤ ਤੇਲ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਦਮਘੋਟੂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਕੇ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉੰਨੀਆਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹੌਲ ਉੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਜ਼ਗਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)