“ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ...”
(1 ਮਾਰਚ 2021)
(ਸ਼ਬਦ: 1960)
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰੱਹਦਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਮਦਰਦੀ ਵਜੋਂ ਕਾਲਾਕਾਰ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਤਿੰਨੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿੰਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਏ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋਰਦਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਥਕੰਡਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੰਘ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਛੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਦਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਠਹਾਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਨ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 200 ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਅਲੱਗ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਘੁਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾਬਾਜ਼, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਲੋਕ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਮ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਿਆ। ਉਹ ਸ਼ੁਭਾਸ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਗਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ ਨਰਾਇਣ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਚਲਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਝੀਆ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਗਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੰਗਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਸ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੌਜੀ ਗਭਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਚੋਭ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਪਾਰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤ ਨੂੰ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ., ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਮਾਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਅਸਲੀ ਬਦਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਧਿਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਨਾਸਕਾਰੀ ਸੋਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਚੌਲ, ਕਣਕ, ਦਾਲਾਂ, ਖੰਡ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਪਿਆਜ ਅਤੇ ਆਲੂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖੋਰੀ ਅਤੇ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਜਾਰੀ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 107 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 94ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਬਿੱਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਣਗੇ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਤੀਜੀ ਮੰਗ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਗੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਢੇਡ ਗੁਣਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਡਾ. ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਿਆਰਾਂ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਿੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ ਪਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਲਮਕਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਮਨੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਲੰਬਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅੰਤ ਜਿੱਤ ਲੋਕ ਸੰਗਰਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸਕ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 86% ਕਿਸਾਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ 44 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੂੰਰਨਤਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਰੁਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਰੁਲ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਉਪਰੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੱਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸਪਸ਼ਟ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ, ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਵਿਤਰਨ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਵਤੀਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਣ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2614)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: