“ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਲਗਭਗ 3.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ...”
(26 ਜੂਨ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 325.
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਉ - ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ, ਨਿਪੁੰਨ ਭਾਰਤ, ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਸਵਾਇਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਥਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 14 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 14 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਿਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 57.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਿਕਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ 26 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 28 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 14 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 34,745 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 2-2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11.4 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 12.8 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 13.4 ਫੀਸਦੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 17.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 23.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 70.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੇਵਲ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਾਰਥਿਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਰੇਲੂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤਕ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ, ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਵਾਲਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ 2020 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਲਾਸ ਰੂਮ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਆਪਕ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਸਮੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕਰਨ ਦੇਣ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਡੋਰ ਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਖਰਚ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਲਗਭਗ 3.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕੌਮ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਤਕ ਜਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖਿਆਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਅਤ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚੰਗੀ ਮਾਨਵੀ ਪੂੰਜੀ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉੱਚ ਸਿਖਰ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5084)
ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)