“ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ...”
(5 ਜੁਲਾਈ 2021)
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਪਸੀਨੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਮਹਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ 115 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ, ਪਾਮ ਆਇਲ 85 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 138 ਰੁਪਏ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਤੇਲ 110 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 175 ਰੁਪਏ, ਡਾਲਡਾ ਘਿਓ 90 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 140 ਰੁਪਏ ਤਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ 80 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਮਾਂਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ 130 ਤੋਂ 140 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੈ। ਛੋਲਿਆ ਦੀ ਦਾਲ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 190 ਰੁਪਏ, ਅਰਹਰ ਦਾਲ 90 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੇ ਮਸਰ ਦਾਲ 65 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 90 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਟੇ ਦੀ 10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁੱਧ, ਘਿਓੁ, ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੌਤਰਫਾ ਮਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਸਭ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਧਾਨ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 38 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ 190 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2020 ਵਿੱਚ 228 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 23.03 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਸੀ। ਜੋ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਵਧਕੇ 24.42 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 26 ਮੀਲੀਅਨ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੁਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 1.6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਬ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਏ.ਬੀ. ਤੇ ਸੀ ਗਰੇਡਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਛੇ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੱਬੀ ਸਤਾਈ ਰੁਪਏ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੇਬ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਭਾਅ ’ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 12.94 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੀ 6.30 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.23 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.48 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.04 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ 37.60 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਈ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.01 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ 1.96 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਤੇਲ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਥੋਕ ਰੇਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਖਰਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12.38 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਥੋਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 10.83 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੇ ਵੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 25 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 32.90 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 31.85 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਵੈਟ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 13 ਤੋਂ 14 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 14 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੀਟਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ 225 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਕਦੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 300 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ 12 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦਾ 14 ਕਿਲੋ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 850 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਲ ਧਕੇਲਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ 12.20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਨ। ਸਵਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 23 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸਣ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਟਾਂ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ, ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਕੋਰੋਨ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਤੇ ਗੁਣਵਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2880)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: