NarinderSZira7ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਊਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ...
(28 ਫਰਵਰੀ 2022)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿਮਾਨ: 62.


ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਸੰਪਤੀ ਵਧਕੇ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 39 ਫੀਸਦੀ ਵਧਕੇ 143 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 142 ਭਾਰਤੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ 719 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਭਾਵ 53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 98 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਸੰਪਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ 55.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਸੰਪਤੀ ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 78.3 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 271 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ 45 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ 6 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਈ ਹੈਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 98 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਉੱਪਰ 4 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮਿਲ ਪ੍ਰੋਗਾਮ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਤਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਕਰ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ

ਦਰਅਸਲ 1991 ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈਮੁਲਕ ਦੀ ਅੱਧੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੈਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ 71 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟ ਹੈ17 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਏਕੜ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੈ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹੈਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 9140 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ 24 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ

ਡਿਜੀਟਲ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ 2020-21 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 38 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 62 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਖਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਹਨਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮੰਕਾਜ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਡੈਟਾ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈਡਿਜੀਟਲ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ (ਯੂ.ਐੱਨ.ਪੀ.) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 190 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 117ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 116 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ 101ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਸੂਚਕ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 139ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ149 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਇੰਨਾ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਬੇਹੱਦ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈਇਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭੁਟਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 43 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 40ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ68.7 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 58.8 ਕਰੋੜ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚੋਂ 16 ਕਰੋੜ ਭਾਵ 27.2 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ 28.3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9.4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨਦੇਸ਼ ਦੇ 12.9 ਕਰੋੜ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 6.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹਨਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ 32 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ 27.9 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ 37.9 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਹਨਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨਮਹਿੰਗਾਈ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਆਮ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਊਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਔਕਸਫੈਮ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਘਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।

(3396)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ

ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ

Retired Lecturer.
Phone: (91 - 98146 - 62260)

More articles from this author