“ਸਖਤ ਘਾਲਣਾ, ਘੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਪਰੰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ...”
(20 ਮਈ 2026)

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਡੀਕ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਸਹਿਤ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੌਦਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ। ਦੂਜਾ, ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਤੀਜਾ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਚੌਥਾ, ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਤਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੰਟੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਲੰਮੀ ਘਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਣਾਪੂਰਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੰਡ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਨਾ: ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਧੂ ਘੰਟੇ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਲਵਾਉਣੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਸਤੀਆਂ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੇਮਾਰਕੀਟ ਸਕੁਏਅਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਿਤੰਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ 25 ਅਪਰੈਲ 1886 ਤੋਂ 4 ਮਈ 1886 ਤਕ ਚੱਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉੱਧਰ ਮੈਕ ਕਰਮਿਕ ਰੀਪਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੰਬ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁੜ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ 8 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿੰਨੇ ਵਰਕਰ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੰਬ ਕਿਸਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ। ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਤਕਰੀਰਾਂ ਅਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ 8 ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਕੁੱਕ ਕਾਊਂਟੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 4 ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ 1887 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮਹਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰਹੀ। ਮੈਰੀ ਜੋਹਨ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਲੂਸੀ ਪਾਰਸਲ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਕਦੀਰਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਢਾਈ ਵਾਲਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਝੰਡਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਅਲਬਰਟ ਪਾਰਸਲ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਰੰਗ ਜਾਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਲੂਸੀ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ’ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟ ਪਾਰਸਲ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਹੀ ਕਬਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ 25 ਜਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਰਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਘਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਸਨ।

1919 ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਲੁੱਟਖਸੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੰਟੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇਰੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 100 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ 2002 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਉਜਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਡ-2019, ਦੂਜਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕੋਡ-2020, ਤੀਜਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ-2020 ਅਤੇ ਚੌਥਾ, 2020 ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਹਾਲਤਾਂ ਲਈ ਕੋਡ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਧੀਵੱਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੈਅ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕੋਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੱਚੇ, ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਧੀਨ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਵੇਂ ਉਹ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਟੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਕੀ ਪੁੱਕੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਵਾਸਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 51% ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ 7 ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਅਦਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਰਸਾਇਣਕ ਲੈਬ ਜਾਂ ਐਕਸਰੇ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਉਪਰੰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲ ?ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਕੇ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਖਤ ਘਾਲਣਾ, ਘੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਪਰੰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਮਹਾਜ਼ ਸਿਰਜਣ। ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)