KanwaljitKGill Pro7ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ...
(20 ਜਨਵਰੀ 2024)


ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਲਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਜੰਨ ਸੰਖਿਅਕ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੇ ਮੁਢਲੇ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ: ਜਨਮ ਦਰ, ਮੌਤ ਦਰ, ਕੁੱਲ ਜਨਣ ਸਮਰੱਥਾ ਆਦਿ ਘਟਣ ਲਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਊਨਤਮ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨਇਸ ਨੂੰ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਭਾਵੇਂ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਸੋਂ (142 ਕਰੋੜ) ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 1991-2001 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਘਟਦੀ ਹੋਈ ਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1961-1981 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਛੋਟੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਛੋਟੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 1976 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ2002 ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਹਮ ਦੋ, ਹਮਾਰੇ ਦੋਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਨਿਰੰਤਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਔਸਤਨ ਆਕਾਰ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ, ਸਭ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨਨਿੱਜਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਆਮ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਉੱਪਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਕਿ ਖਾਸ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਤੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉੱਪਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋਇਹ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੈਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹਨ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-5 ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ ਜਨਣ ਸਮਰੱਥਾ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ, 1992-93 ਦੌਰਾਨ 3.4 ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਕੇ 2019-22 ਦੌਰਾਨ 2.0 ਹੋ ਗਈਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 2-3 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅਤਿ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਧਕੇਲ ਰਹੇ ਹਨਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਨਣ ਸਮਰੱਥਾ 1.6 ਹੈ ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋੜਾ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ (ਮਿਆਰ), ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮਦਨ ਸਤਰ ਉੱਪਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵੇਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਸਮਾਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ, ਬੋਧੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤਿ ਅਮੀਰ ਹਨ, ਵਧੇਰੇ ਅਮੀਰ ਹਨ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਪਰਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਮਧ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਮਧ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਨਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰੀਬ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਤਿ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹਨਅਰਥਾਤ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨਮਰਦ ਔਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈਔਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਫਿਰ ਵੀ ਔਰਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਣ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਔਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਜਨਮ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਘਟ ਰਿਹਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ, ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਨਿੱਜਵਾਦ, ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਆਦਿ ਸਮਾਜਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਉਚਿਤ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ‘ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ’ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨਇਹ ਸਾਰਾ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਅਜਿਹੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ 2019-22 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ 79.8% ਹਿੰਦੂ, 14.2% ਮੁਸਲਮਾਨ, 2.3% ਇਸਾਈ, 1.7%ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਹਨ1951 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 84.1% ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ 14.2% ਸਨਅਰਥਾਤ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 1951 ਤੋਂ 2011 ਦੌਰਾਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈਕੁੱਲ ਜਨਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ 3.3 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2.1 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 4.4 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2.6 ਹੋ ਗਈ ਹੈਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ 0.5 ਦਾ ਹੈਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਹਨ

ਇਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ1.3% ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 1.9% ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਨੀਆਂ ਹਨਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਮੁੰਬਈ ਦੀ 2009 ਤੋਂ 2024 ਤਕ ਦੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਨੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀਭਾਰਤ ਦੇ 35 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ 2047 ਤਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਣਗੇਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਮਰਦ ਤੋਂ ਪਛੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੈਰ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਵੀ ਹੈਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ, ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਣ ਮਰਯਾਦਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇਰੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਇਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈਵਸੋਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

*     *     *     *     *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।

ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਪ੍ਰੋ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ

ਪ੍ਰੋ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ

Retired Professor, Dept of Economics, Punjabi University Patiala, Punjab, India.
Phone: (91 - 98551 - 22857)
Email: (kkgill207@gmail.com)

More articles from this author