“ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ...”
(22 ਜੁਲਾਈ 2023)

ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਅਬਾਦੀ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਨ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਨਾ-ਨਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਸ੍ਰੋਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਵਧ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਤੇ ਜੁਲੀ (ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਸਕੂਲ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਘਰ-ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੁਟਾ ਸਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2011 ਤਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ। 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਕੁਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਯੂ਼ .ਐੱਨ. ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸਥਾ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ (2023) ਦੇ ਮੱਧ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 142.86 ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 142.57 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਥਾਤ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਸਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਸੋਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਨੂੰ 29 ਲੱਖ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪਛਾੜ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ, ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਸੰਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕ‌ਲਪ ਹਨ: ਮੌਜੂਦਾ ਵਸੋਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਵਾਧੇ/ਘਾਟੇ ਦੀ ਦਰ। ਦੂਜਾ, ਵਸੋਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਸੋਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਵਸੋਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂ ਮਿਆਰ। ਅਰਥਾਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤਕ ਮਾਹਿਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਯੋਗ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 1881 ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1951 ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1961-1981 ਤਕ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਚੀ ਜਨਮ-ਦਰ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰ ਵਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਕ ਚੇਤਨਾ/ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 2011 ਤਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ 2.5 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.5 ਤਕ ਆ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਨਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਜਨਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 1979 ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਦਰ ਘਟਣ ਲੱਗੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੌਮੀ ਵਸੋਂ-ਨੀਤੀ (1976, ਅਤੇ ਫਿਰ 2002) ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਤਹਿਤ, ‘ਹਮ ਦੋ ਹਮਾਰੇ ਦੋ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਜਨਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰ 2.1 ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਸੋਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 0-14 ਸਾਲ, ਬੱਚੇ, 15-60 ਸਾਲ, ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਵਸੋਂ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ। 1991 ਤੋਂ 2011 ਤਕ 0-14 ਸਾਲ ਤਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। 15-60 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ, (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਤਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2023 ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 68% ਹੈ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵਨ-ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਵਸੋਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਸੋਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਦ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਸੋਂ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਵਰਤਣਾ ਹੈ? ਅਰਥਾਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੂਜੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 60-70% ਆਬਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੂੰਹ/ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂੰਹ, ਉੰਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦੋ ਹੱਥ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਉਪਭੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਣਾ, ਸੰਵਾਰਨਾ, ਨਿਖਾਰਨਾ ਅਤੇ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ, ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ / ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਾਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚਾ, ਸਰਵਜਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ (ਸ਼ੀਲਾ ਭੱਲਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ) ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾਨ-ਫਾਰਮ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ/ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਸਮਾਏ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ:

ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਜਾ, ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਵਧੀਆ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਂਡੂ-ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਬਿਜਲੀ-ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮੋਬਾਇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਪੇਅਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕਵਰਡ ਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕੜੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਲਪ-ਰੁਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਰੁਜਗਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਚਾਰ, ਮੁਰੱਬੇ, ਜੈਮ, ਵੜੀਆਂ, ਮਸਾਲੇ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 92% ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਰੂਪ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕੈਯੂਅਲ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ/ਦਿਹਾੜੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੇ-ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿਰ ’ਤੇ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਗਿੱਗ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਗੇੜੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ-ਲਾਂਸ ਵਰਕਰ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 22% ਉੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ, 31% ਘੱਟ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ 47% ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਿੱਗ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਟਾਇਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ 15 ਤੋਂ 64 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਵਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਤੀ ਗੇੜਾ ਜਾਂ ਵਰਕ-ਚਾਰਜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉੱਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਰੋਲਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ 43% ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 2-3% ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਮੁਢਲੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ/ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੇਵਲ 2.5% ਤੋਂ 3% ਤਕ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ 5%-6% ਤਕ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1964-66 ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦਾ 6% ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਟਰੇਨਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਆਲਟੀ ਪੱਖੋਂ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ।

ਸੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਮੁਢਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹਿੱਸਾ - ਜਿਹੜਾ 1% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3.5% ਤਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜਾ ਮੌਕਾ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਜੋਂ ਤਦ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4103)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)