“ਜੇਕਰ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ...”
(27 ਜੂਨ 2025)
ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਤ, ਜਨ-ਜਾਤ, ਗੋਤ ਆਦੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਂ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਸੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਜਾਤੀ, ਜਨ-ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਮਾਇਕ ਹਾਲਤ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਦਰਜਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕੇਵਲ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਦਹਾਕੇ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਜੋ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਉਲੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ (CAA) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ (NRC) ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਖੇੜੇ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 2024 ਤਕ ਵਸੋਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਰ ਪੀਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਾਤ, ਗੋਤ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ-ਦਰ-ਕੋਟਾ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ 1881-1931 ਤਕ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1951 ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ 1961 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ/ ਜਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ (ਓ ਬੀ ਸੀ) ਦੀ 27% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ 2011 ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨਗਨਣਾ (SECC) ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਬਿਹਾਰ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੂਨਮ ਮੁਤਰੇਜਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ, “ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ।” ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਈ ਅਸੁਖਾਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਣਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਛੜੀਆਂ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਗਰੀਬੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਧਨ-ਦੌਲਤ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧਾਰਿਤ ਵਖਰੇਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨ ਗਨਣਾ (1961) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਛੂਤਛਾਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਕਿੱਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀਣਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੂੰ ਸਮਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਉੱਚ ਜਾਤੀ/ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਐਨ (2011-12) ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ 5% ਹੀ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 95% ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਛੜੀ ਜਾਂ ਅਣਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਜਾਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਆੜ੍ਹੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਪਹਿਲਾ: ਇਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਟਾ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ: ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਵਜਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੋਜਨ, ਗੈਸ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਸਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੌਥਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਪਰਤ ਧਕੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇੱਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਨਿਊਨਤਮ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ 2011 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੀਂਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਟਾ ਆਦਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਅਪਲਾਈਡ ਇਕਨੌਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨ ਗਨਣਾ ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ; ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਟੇ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਟਾ ਦਰ ਕੋਟਾ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 50% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਵੀਂ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)
