“ਔਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ...”
(4 ਫਰਵਰੀ 2025)
ਮਰਦ ਔਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨ-ਸੰਖਿਅਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਧ 1970ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨੇ ਵਸੋਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਪਿਤਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਚਾਹਤ ਅਧੀਨ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1981-91 ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ 2014 ਤੋਂ 2019 ਤਕ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ (0-12 ਮਹੀਨੇ) ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਘਟਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਜਾਂ ਭਰੂਣ ਦਾ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਟੈੱਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਭਉ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤਿ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਦਹਾਕੇ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ, 2021, ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਟਾਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਨਮ ਦਰ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਖੋਜਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਪਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵੇ (SRS) ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (CRS) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2001 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 798 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 819 ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ 25 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਅਰਥਾਤ 25ਵੇਂ ਤੇ 24ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 2011 ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1000 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 846 ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ 830 ਕੁੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਵੇਂ ਭਰੂਣ ਦੇ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਟੈੱਸਟ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਟੈੱਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲੀਨਿਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੂਣ ਦੇ ਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ (PC-PNDT-Act, 1994) ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਬ-ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ 2015 ਵਿੱਚ, ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ 78% ਤਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਆਰਬਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ‘ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ 2015 ਵਿੱਚ 876 ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ 900 ਤੋਂ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ 2019 ਵਿੱਚ 930 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 860 (2015-16) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 904 (2019-21) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। SRS ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 916 ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 910 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਕ ਦੀ 883 ਦੀ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਰੋਹਤਕ ਦੇ 54 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 800 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਹੁਣ 2024 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਰਿਵਾੜੀ, ਚੱਰਖੀ ਦਾਦਰੀ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 900 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ 190 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 67 ਪਿੰਡ ਘੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ 2023 ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 924 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 900 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ CSR ਅਨੁਸਾਰ 2024 ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 918 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 864 ਅਤੇ 884 ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 987 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 992 ਤੋਂ ਪੰਜ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਦਾ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਟੈੱਸਟ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ (24 ਜਨਵਰੀ, 2012) ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਨਾ, 2011 ਦੀ ਸਬਲਾ ਸਕੀਮ, 2015 ਦੀ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ’ ਤੇ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ, ‘ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਪੁੱਤਰਾ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰੋ’ ਜਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਆਦਿ ਮਨਾਉਣਾ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਦਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਵਰਗ ਤੇ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪਿਤਰੀ ਸੱਤਾ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਕਿਆਨੂਸੀ ਸੋਚ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ, ਪੁੱਤਰ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਵੰਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਦਿ ਅਤੇ ਧੀ ਪਰਾਇਆ ਧਨ, ਵਿਤੀ ਬੋਝ, ਪੱਥਰ ਜੰਮ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਸਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਧੀ ਦਾ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਕਿਉਂ? ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਚਿੰਤਕ, ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆਖਰ ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਨਾਸਮਝੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਾਜ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? ਵੇਲੇ ਕੁਵੇਲੇ ਕੁੜੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ? ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਡਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਰ ਘੁੰਮਦੇ ਬਘਿਆੜ ਰੂਪੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੈਅ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਹੀ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਮਨੂੰ-ਸਮਰਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ, ਢੋਰ, ਗੰਵਾਰ, ਪਸ਼ੂ ਆਦਿ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ, ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਨਸਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਉੱਪਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਤਰੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
‘ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਗਿਣਤੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ,’ ਵਰਗੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁੱਤਰ ਤਰਜੀਹ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ, ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਹਿੰਸਾ ਆਦਿ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੈਂਡਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਲਈ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਵਾਂਗੇ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
