“ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮਰਦ ਔਰਤ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਦਕੀਆਨੂਸੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ...”
(27 ਸਤੰਬਰ 2024)

ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਔਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਔਰਤ ਹਰ ਉਸ ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਉਸ ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ, ਅਧਿਆਪਕ, ਬੈਂਕਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ, ਫੌਜ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪੈਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ / ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ, ਚੌਗਿਰਦਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮਾਪ ਸਕੀਏ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 86 ਕੇਸ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਗਲੋਬਲ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ 146 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 129ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ‘ਸਭ ਕੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ’ (Inclusive growth) ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮਰਦ ਔਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 39% ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 76 ਹੈ। ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ, ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣ-ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਘੱਟ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਬਾਥਰੂਮ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਬਰੇਕ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕਮਰਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਕਰੈੱਚ ਆਦਿ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤਕ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਆਰ ਜੀ ਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਧੀਨ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਘਨਾਉਣੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਿੱਤ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਰੋਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁੱਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਜਲਸੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਸ! ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਿਸ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦਰਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨਸਾਫ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੀ ਹੈ।

ਦਸੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 6 ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ਿਆਨਾ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਅ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ, (ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਭਿਆ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਉਰੋ 2023 ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2020 ਵਿੱਚ 3,71,503 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2021 ਵਿੱਚ 4,28,278 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,45,256 ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਧਾਲਣਾ, ਰਾਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਕੰਮੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ/ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਡਿਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੇਫਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 20% ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕਵਰ/ਕਵਚ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਬਾਕੀ 80% ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 21% ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਖਾਨੇ/ਟਾਇਲਟ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਿਸਮ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਫਿਲਮੀ ਉਦਯੋਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਦੀ ਹੋਵੇ। ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਕੋਚੀ ਨੇੜੇ ਫਿਲਮੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਚਲਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲਿਆਲਮ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਆਮ ਹੀ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਦਿ ਸਭ ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂ ਡਰੈੱਸ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ/ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਆੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਤਰ ਲਗਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬੇਟੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਮਰਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਣਾ, 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ (ਅਖੌਤੀ) ਚੰਗੇ ਵਰਤਾਵ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ, (ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ, ਗੁਜਰਾਤ) ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਛੱਡਣਾ, (ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਕੇਸ, ਸਿਰਸਾ), ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ (ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ), ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੀੜਿਤ ਔਰਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸੈੱਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ’ਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤ ਉੱਪਰ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਬਲਾ ਤੋਂ ਸਬਲਾ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ। ਹਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਛੇੜਛਾੜ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਇਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮਰਦ ਔਰਤ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਦਕੀਆਨੂਸੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਚੇਤੰਨ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

*   *   *   *   *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5314)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.