“ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ...”
(10 ਮਾਰਚ 2025)

ਯੂ ਐੱਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 2025 ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ, ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਅਧੀਨ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਬੀਜਿੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ 1995 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਡੈਲੀਗੇਟ ਅਤੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2000 ਵਿੱਚ ਯੂ ਐੱਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਔਰਤ ਲਈ, ਬਰਾਬਰਤਾ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਰਮਨ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਔਰਤ ਲੀਡਰ ਕਲਾਰਾ ਜੈਟਕਨ ਨੇ 1910 ਵਿੱਚ ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਵਿਖੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ 1975 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 1980 ਵਿੱਚ ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਅਤੇ ਤੀਜੀ 1985 ਵਿੱਚ ਨੈਰੋਬੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1975-85 ਤਕ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2005 ਤਕ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2010 ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ, ‘ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ’ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2015 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਔਰਤ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਲਈ 2020 ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਰਦ ਔਰਤ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ‘ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ (Generational Equality) ਵੱਲ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਮਾਂ, ਭੈਣ, ਪਤਨੀ ਆਦਿ ਦੇ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਅਧੀਨ ਉਹ ਹੁਣ ਤਕ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਜ 2025 ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ? ਅਸੀਂ 2024 ਦੇ ਸੰਕਲਪ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ[AG1]  ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਔਰਤ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ ਹੈ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਔਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥ ਹੋਈ ਹੈ? ਔਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ? ਕੀ ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ, ਜੁਰਮਾਂ, ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਜਾਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗਲੋਬਲ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਰਿਪੋਰਟ 2006 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2024 ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 146 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 129ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 127ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ। ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਸਾਥੋਂ ਹੇਠਲੇ, 145ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 99 ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ 117 ਰੈਂਕ ’ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ 122ਵੇਂ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ 124ਵੇਂ ਰੈਂਕ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (Composite Index) ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਡੁੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰ ਸਬ-ਸੂਚਕ ਅੰਕ (Sub Index) ਵੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: (1) ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, (2) ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, (3) ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ (4) ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਸੁਖਾਵੇਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਅਤੇ ‘ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼’, ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੇ 20 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 146 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 142ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚੋਂ 35.9% ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 76.41% ਮਰਦ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਘਟੇ ਹਨ। ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕੇਵਲ 13% ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ 87% ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਮਰਦਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 33% ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੇਵਲ 15% ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੇਵਲ 6.45% ਔਰਤਾਂ ਹਨ। 33% ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੇਵਲ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਤਕ ਅਤੇ ਮੁੜ ਹਲਕਾ ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਿਊਣ-ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐੱਨ ਐੱਫ ਐੱਚ ਐੱਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2019-22 ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 57% ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 47% ਮਰਦ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਧਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਅਜੇ ਵੀ 16-17% ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਮਾਪੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਭਾਰੂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਔਰਤ ਪੱਖੀ, ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2022 ਅਤੇ 2023 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 86 ਦੇ ਲਗਭਗ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਸਤਨ 51 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਈਆਂ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 4% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਪਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ, (ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ) ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਮਾਪੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਤਾਰਾ ਠੀਕ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀਆਂ, ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੁਝਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਡਿਜਿਟਲ ਪਸਾਰੇ ਵਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਕੀ ਦਰਜਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜੁਰਮ ਮੁੜ ਹੋਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਦਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ (1961), ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (2006), ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਟ (2013) ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਐਕਟ ਪੋਕਸੋ (2012), ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੀਸੀ ਪੀਐੱਨਡੀਟੀ ਐਕਟ (1994) ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿਤਰ ਸੱਤਾ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਤਰਜੀਹ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖੋਖਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੂਝਬੂਝ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਤੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦਾ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਚਾਓ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੇਤੰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਕਸਦ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੇਵਲ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੇਤਨਤਾ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।

ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)