“ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ...”
(19 ਅਪਰੈਲ 2025)

ਯੂ ਐੱਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ 1993 ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ (1) ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2022-23 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 86 ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਸਤਨ 51 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2024 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਈਆਂ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ, ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀੜਿਤ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ, ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਜਾਂ ਪਤੀ/ਭਰਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਦਸ਼ਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੀੜਿਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਵਾਰਦਾਤ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਅੰਦਰ ਸਮੋਈ ਉਹ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਿਤਰੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਹੂਦਾ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਜਨ-ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।

ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁਢਲੇ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ- ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ, ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੇਤੁਕੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸਗੀ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਪੀੜਿਤ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ (ਨਵੰਬਰ 10, 2021) ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ 17 ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰਤ ਦੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਟ 2013 ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ (ਘਿਨਾਉਣੀ) ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ।

ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਭਖ਼ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਨਰਾਇਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੋਭਾ ਗੁਪਤਾ ਜੋ “ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ” ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜੱਜ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪੁਲੀ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਛੇੜਛਾੜ ਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ (2012) ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਹੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਪੀੜਿਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਡਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਫਿਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਣ? ਔਰਤ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਪੀੜਿਤ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਔਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰਤ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹੇ ਬਖਾਹੇ ਪਨਾਹ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਗਲਾਪਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਰੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ (15 ਅਗਸਤ 2022) ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੱਤ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਜੱਜ ਹਨ? ਜਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਹਨ?

ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗਾ ਘਨਾਉਣਾ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅੰਤ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਏ, ਉਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਲਝਾਅ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੀੜਿਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2005 ਤੋਂ 2025 ਤਕ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਰੂਪ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਔਰਤ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟਣ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਬਦਲਾ ਲਊ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਇੱਥੇ ਔਰਤ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਸਦੀ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਾਜ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਆਮ ਚੋਰੀ, ਕਤਲ ਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਅਰਥਾਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਿਤ ਔਰਤ ਮਾਨਸਿਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਵੀਂ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਡੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਦ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰਤ ਦਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸਰਾਪ ਵਜੋਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਈ ਜਾਂ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਤਕ ਦਾ ਨਿਯਮ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ, ਕਦੇ ਕਠੂਆ ਦੀ ਅਸਫਾ ਬਾਨੋ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ 10, 2021 ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਔਰਤ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੋਵੇ, ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਗਲ਼ੀ ਮੁਹੱਲੇ, ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ “ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ …” ਦਾ ਹੋਕਾ ਬੇਮਾਇਨਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਾਰੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰਤ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਦਿ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਬਲਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਮਰਦ ਦੀਆਂ ਬਾਹੂਬਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗ਼ੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)