“ਵਸੋਂ ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ...”
(30 ਦਸੰਬਰ 2025)

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2021 ਦਾ ਕੰਮ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਆਖਰ 16 ਸਾਲਾਂ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੇ ਅੰਕੜਾ ਅਧਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਂਹ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਲਿਸਟਾਂ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਲ 2026 ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਅਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਲਦਾਖ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਇਲਾਕੇ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ 11,718 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 34 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਐਕਟ 1948 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਅਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਆਦਿ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਦਹਾਕੇ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਜੋ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਉਲੀਕੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਕੰਮ ਅਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ; ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ (CAA) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ‘ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ’ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ (NRC) ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਖੇੜੇ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਬਲਾਕਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਉਲੀਕੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਜਿਟਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੌਫਟ ਵੇਅਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਆਖਿਆ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ 1961 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੌਥਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਉਲੀਕੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਟਾ ਆਦਿ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ।

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਫਤਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਜੁਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ 16 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬੈਂਗਲੌਰ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਪੂਰਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 68% ਅਬਾਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22% ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੀਜਾ, ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ। ਚੌਥਾ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਬਹੁਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਵਟਸਐਪ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ, “ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਬਹਾਨੇ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਵੀ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਨਬੀ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ।” ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਖਫੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ 2027 ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ 2030 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਛੇਵਾਂ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਸੋਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਵਲ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਟੇਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਣੀਆਂ, ਤਾਲਿਕਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨਾ, ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਾ ਕੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਣੇ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਵਸੋਂ ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਤਾਂ, ਜਨ-ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਆਮ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)