“ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਅਣਗੌਲੇ ...”
(7 ਮਈ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 255.

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਬਦਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤ ਵਸੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮੇ (ਡੋਮੈੱਸਟਿਕ ਵਰਕਰ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰਾਣੀ ਜਾਂ ‘ਕੰਮ ਵਾਲੀ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਮੇਡ’ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੇਡ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਸੁਆਣੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਗਾਓ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਾਂਗ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਆਦਿ ਕੱਟ ਲੈਣਾ, ਆਮ ਹੈ।

ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਧਿਰ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਧਨ ਰਹਿਤ ਧਿਰ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?

ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫਾਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਰਕਰਜ਼ (National Platform for Domestic Workers) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਲਗਭਗ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਜਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਲਾਨਾ ਮਾਣਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਿਹਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਊਂਸ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1959 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੈਸਟਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1972 ਤੇ ਫਿਰ 1996 ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1986 ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਨੂੰ 2006 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਕਟ, 2008 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (ਰੋਕਥਾਮ, ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਨ) ਐਕਟ 2013, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ, ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਡੋਮੈੱਸਟਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਭਵਨ-ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮਰਦ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਕਿ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਉਜਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਗਰੀਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਕੂੜਾ ਆਦਿ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਲਿਤ ਤੇ ਬਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਔਰਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੱਧ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਸੂਈ ਤਕਨੀਕ (A।) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਗੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਗਿੱਗ/ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਵੂਮੈੱਨ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਦਿੱਲੀ, ਅਤੇ ਮਾਰਥਾ ਫੈਰਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (Martha Farrell Foundatioon) ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2020 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 92% ਔਰਤਾਂ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਕੰਮ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅਦਾਈਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਸੁਆਣੀਆਂ ਦਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਦੇ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ-ਧੇਲੇ ਮੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਪਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਹਾਇਕ, ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਸੰਗਠਨ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਾਫ ਤੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਏਜੰਟ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਗਰੀਬ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਤੀ ਅਤੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਅਦਾਇਗੀ, ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਦੀ ਉਜਰਤ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ, ਭੋਜਨ, ਤੀਜ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤੋਹਫੇ, ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੌਦਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ (Bargaining Power) ਵੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣI ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੇਡ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਥੁੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਅਤੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਹਨ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੋਪਿਡ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਸਤਨ ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਟੀ ਵੀ ਸੈੱਟ, ਛੱਤ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਪੱਖੇ ਤੇ ਫਰਿੱਜ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮਾਈ ਬਾਰੇ ਤਾਅਨੇ ਮਿਹਣੇ ਵੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਡ/ਘਰੇਲੂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਾਪ ਦੰਡ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਠਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ, ਸੀ-189 ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਗਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਠਨ ਦੁਆਰਾ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਕਾਮਗਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਛੁੱਟੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਆਦਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਅਣਗੌਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਿਅਕਤੀ ਹੱਥੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

*   *   *   *   *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4945)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ:(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)