KanwaljitKGill Pro7ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ...
(25 ਮਈ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 515.


ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੰਗ, ਜਾਤ ਬਿਰਾਦਰੀ, ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਕਬੀਲੇ, ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕ ਹਿਤ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਵੇਗੀ1952 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 2024 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨਲੋਕ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ / ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਤੇ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਸਸਤੇ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ, ਪਤਨੀ, ਭੈਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਵੀ ਹੈਇਸ ਲਈ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨਇਸ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਬੈਠਣ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਔਰਤ-ਪੱਖੀ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਹਿਲਾ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਜਾਂ ਜੈਂਡਰ ਸਮਾਨਤਾ, ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਉੱਪਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਅੰਤਰ ਹੈ1962 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 42% ਔਰਤ ਵੋਟਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2019 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 48.2% ਹੋ ਗਈ ਸੀਇਹ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਣਤਰ (ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ) ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈਇਵੇਂ ਹੀ 1962 ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6.3% ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਧ ਕੇ 2019 ਵਿੱਚ 14.4% ਹੋ ਗਈ ਸੀਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ, 33% ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 33% ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸਭ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੇਟ ਕੇ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਉਪਰੰਤ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾਇਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰੇ/ਕਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀਸਾਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 33% ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ2019 ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਵਲ 12.6% ਤੇ 12.8%, ਕ੍ਰਮਵਾਰ, ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨਕੇਵਲ 11 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 10% ਤੋਂ 15% ਔਰਤ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਸਨਮੌਜੂਦਾ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 417 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਕੇਵਲ 68 ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਅਰਥਾਤ 16% ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 14% ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 68 ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰਦ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ 1 ਜੂਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਹੈਪਾਇਨੀਅਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤਕ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੇ 13 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅਨੀਤਾ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹਨਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਅਤੇ ਯਾਮਨੀ ਗੋਮਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹਨਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੇਵਲ 14.4% ਹੈ ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਨਾ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਵਸੋਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤ ਪੱਖੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂਇਸ ਲਈ ਉਹ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਪਰ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਇਸੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮਰਦ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ, ਨਰਸ, ਏਅਰ ਹੋਸਟਸ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 31 ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 13 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਔਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨਪ੍ਰਜਵਲ ਰੇਵੰਨਾ ਜੋ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਐੱਚ ਡੀ ਰੇਵੰਨਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਪ੍ਰਜਵਲ ਰੇਵੰਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਨੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ16 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਜਵਲ ਰੇਵੰਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀਇਵੇਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨ ਭੂਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਸਰਜੰਗ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈਜੁਮਲੇ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨਔਰਤ ਭਾਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਘਰੇਲੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਾਜੀ, ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈਔਰਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਸਹੀ ਹਨ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈਭਾਵੇਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਰਪੱਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿਰ ਸਥਾਈ/ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੋਟ ਉਸੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨ ਔਰਤ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ, ਜਲਸਿਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਜਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੁਝ ਮਰਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਧੜਕ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਤੇ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁਹਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਗੇੜਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰਦ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨਪਰ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕਨਾਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 68 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਵੋਟਰ ਲਗਭਗ 32 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੇਵਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੰਗ’, ਔਰਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ/ਬੱਸਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਜੈਂਡਰ ਸੈਲਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਜੈਂਡਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜੈਂਡਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਪਰ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੰਨੀ ਹੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਸਾਰੀ (Capacity building) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਜਾਗਰੂਕ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

*   *   *   *   *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4995)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ:
(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਪ੍ਰੋ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ

ਪ੍ਰੋ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ

Retired Professor, Dept of Economics, Punjabi University Patiala, Punjab, India.
Phone: (91 - 98551 - 22857)
Email: (kkgill207@gmail.com)