“ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ...”
(25 ਮਈ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 515.
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੰਗ, ਜਾਤ ਬਿਰਾਦਰੀ, ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਕਬੀਲੇ, ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕ ਹਿਤ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਵੇਗੀ। 1952 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 2024 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ / ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਤੇ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਸਸਤੇ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ, ਪਤਨੀ, ਭੈਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਬੈਠਣ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਔਰਤ-ਪੱਖੀ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਹਿਲਾ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਜਾਂ ਜੈਂਡਰ ਸਮਾਨਤਾ, ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਉੱਪਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। 1962 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 42% ਔਰਤ ਵੋਟਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2019 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 48.2% ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਣਤਰ (ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ) ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ 1962 ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6.3% ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਧ ਕੇ 2019 ਵਿੱਚ 14.4% ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ, 33% ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 33% ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸਭ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੇਟ ਕੇ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਉਪਰੰਤ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰੇ/ਕਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਸਾਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 33% ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਵਲ 12.6% ਤੇ 12.8%, ਕ੍ਰਮਵਾਰ, ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੇਵਲ 11 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 10% ਤੋਂ 15% ਔਰਤ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 417 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਕੇਵਲ 68 ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ 16% ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 14% ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 68 ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰਦ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ 1 ਜੂਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਇਨੀਅਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤਕ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੇ 13 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅਨੀਤਾ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਅਤੇ ਯਾਮਨੀ ਗੋਮਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹਨ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੇਵਲ 14.4% ਹੈ। ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਨਾ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਵਸੋਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤ ਪੱਖੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮਰਦ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ, ਨਰਸ, ਏਅਰ ਹੋਸਟਸ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 31 ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 13 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਔਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਜਵਲ ਰੇਵੰਨਾ ਜੋ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਐੱਚ ਡੀ ਰੇਵੰਨਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਜਵਲ ਰੇਵੰਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਨੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 16 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਜਵਲ ਰੇਵੰਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨ ਭੂਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਸਰਜੰਗ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜੁਮਲੇ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤ ਭਾਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਘਰੇਲੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਾਜੀ, ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਸਹੀ ਹਨ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਰਪੱਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿਰ ਸਥਾਈ/ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੋਟ ਉਸੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨ ਔਰਤ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ, ਜਲਸਿਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਜਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਰਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਧੜਕ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਤੇ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁਹਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਗੇੜਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰਦ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕਨਾਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 68 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਵੋਟਰ ਲਗਭਗ 32 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੇਵਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੰਗ’, ਔਰਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ/ਬੱਸਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਜੈਂਡਰ ਸੈਲ’ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਜੈਂਡਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜੈਂਡਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੰਨੀ ਹੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਸਾਰੀ (Capacity building) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4995)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ:(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)