“ਇਸ ਲਈ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ...”
(4 ਅਪਰੈਲ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 315.
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਇਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿੱਘਰਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ 3.78 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੁੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪਰਖਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 7% ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 5-6% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਝ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿਬੂਬ-ਉਲ-ਹੱਕ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਐੱਚ.ਡੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾ ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂ.ਐੱਨ. ਡੀ.ਪੀ.) ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੰਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 191 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ 0.633 ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ 132ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਹੁਣ 2022 ਅਨੁਸਾਰ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 0.644 ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ 134ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ 133 ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 78ਵੇਂ, 125ਵੇਂ ਤੇ 129ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੇਪਾਲ 146ਵੇਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 164ਵੇਂ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੌਮਸ ਪਿਕਟੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਵਰਡ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ 2022-23 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ 40.1% ਦੌਲਤ ਸਿਰਫ ਚੋਟੀ ਦੇ 1% ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 22 % ਹੈ। ਇਹ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਆਲਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2014-15 ਤੋਂ 2022-23 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੱਥੇ 40% ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 20.0% ਆਮਦਨ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20.4% ਅਤੇ 21.2% ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੇਠਲੇ 40% ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੇਵਲ 18.5% ਹਿੱਸਾ ਹੈ (ਆਮਦਨ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ 2010-22 ਦੀ ਔਸਤ ਹਨ)। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 54.5%ਆਬਾਦੀ ਕੌਮੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 24.3% ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਜਿਊਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ 67.9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ 76.6 ਸਾਲ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ 73.7 ਸਾਲ, ਭੂਟਾਨ 72.2 ਸਾਲ ਤੇ ਨੇਪਾਲ 70.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਊਣ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਔਰਤ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਕਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੜਚਣ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਰਦ-ਔਰਤ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 2022 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 108ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਭੂਟਾਨ 80ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ 90 ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 135 ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 162ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਜੈਂਡਰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮੌਤ ਦਰ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 103 ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 29 ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਵਿੱਚ 60 ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ (ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ) ਇਹ ਮੌਤ ਦਰ 154 ਤੇ 620 ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਹੈ। ਇਹੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੈਂਡਰ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁਢਲੀਆਂ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।
2023 ਦੀ ਐੱਚ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨੰਬਰ 0.582 ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ 0.684 ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਔਸਤਨ 5.5 ਸਾਲ ਤੇ ਮੁੰਡੇ 7.6 ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 25 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ 41.0% ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ 58.7% ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ 10 ਤੋਂ 12 ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 80.6% ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ 83.3% ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 14.6 % ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 20.9% ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ 33.8% ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 20.1% ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 28.3% ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 76.1% ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30%, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 39.2% ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 53.5% ਔਰਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਚੀਦਾ ਪਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਰੂਕਿੰਗਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਭੱਲਾ ਅਤੇ ਕਰਨ ਭਸੀਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤਿ ਦਰਜੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਟਾ ਅਤੇ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾਲ ਘਰੋ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ 2022 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 107ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 99, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 84, ਨੇਪਾਲ 81 ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 64ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 83 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਕਰੋੜ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-5 ਅਨੁਸਾਰ 52% ਔਰਤਾਂ ਤੇ 47% ਮਰਦ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹਨ। ਜਿਉਂਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 33% ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ 18% ਦਾ ਭਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦੋ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 86 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਸਲੈਬ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਟੈਕਸ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿੱਜੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੀਰਘ ਕਾਲੀਨ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4863)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (