ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗਣਤੰਤਰ? --- ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ

JagroopSingh3 “ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ...”
(26 ਜਨਵਰੀ 2025)

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆਂ 75 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ‘ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ, 76’ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਸਦੀ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਣਤੰਤਰ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਘੜਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਸਰਦੀ ਹੈ। ‘ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਫਰੀਡਮ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ 29 ਜਨਵਰੀ 1939 ਨੂੰ ਗੋਖਲੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪੌਲਿਟਿਕਸ ਐਂਡ ਇਕਨੌਮਿਕਸ, ਪੂਨਾ (ਹੁਣ ਪੁਣੇ) ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ (Kale Memorial Lecture) ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਾ. ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੌਲਿਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਸਕੀਮ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਸਿਤ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਫੈਡਰਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਘੋਖ ਕਰਨ।”

ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਕੀਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨ। ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।

ਆਖਰ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਾ. ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਣਥੱਕ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 308 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਰਾਜੀ ਗਣਤੰਤਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ‘ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਬਹਿਸ ਭੂਤ-ਕਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਸੁਥਰਾਪਣ ਅਤੇ ਗੰਧਲਾਪਣ ਗੌਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ (3 ਦਬੰਬਰ 1884 - 28 ਫਰਵਰੀ 1963) ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇੰਝ ਰੱਖੇ, “ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਾਇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਐਨੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦੀ ਡੁੰਘਾਈ ਤਕ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਾਇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।”

ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦਾਸ ਟੰਡਨ (1 ਅਗਸਤ 1882 - 1 ਜੁਲਾਈ 1962, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਰਿਸ਼ੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ) ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ‘ਉਦੇਸ਼ ਮਤਿਆਂ’ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਅਜਿਹੀ ਸੀ, ‘ਸਾਡਾ ਭੂਤ-ਕਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ …। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਪੂਰਨ ਸਰਬ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ (Fully Sovereign) ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ/ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ’।

ਮੀਨੂ ਆਰ ਮਸਾਨੀ (1905-1998) ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਟੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤਦ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ/ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੇਸ਼-ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।’

ਸਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਕਰਜੀ (6 ਜੁਲਾਈ 1901-23 ਜੂਨ 1953) ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1951 ਵਿੱਚ ਜਨ-ਸੰਘ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖੇਤਰੀ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ-ਲੀਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤਮਾਮ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ (India) ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਪੰਥ ਜਾਂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਮਨੁੱਖ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ---।’

ਐੱਸ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ (5 ਸਤੰਬਰ 1888 - 17 ਅਪਰੈਲ 1975) ਮੂਲ-ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸਨ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼-ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ, ‘ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਭਾਵ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਉਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੁਰਤਾਲ (Symphony) ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਜ਼] ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੂੰਜ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਸੁਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਘੁਲ-ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਧੁਨ ਕੱਢਦੇ ਹਨ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ‘ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹਥਿਆਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ।’

ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ (14 ਨਵੰਬਰ 1889-27 ਮਈ 1964) ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ (India) ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋਸਤੀ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਭੋਰਾ ਭਰ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਡਾ. ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ (14 ਅਪਰੈਲ 1891 - 6 ਦਸੰਬਰ 1956) ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਸੀ ਕਿ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਦਨ-ਰੂਪੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਹਿਸਾਂ, ਸਭਾ ਦੇ ਮਤਿਆਂ, ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ’। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਚਾ-ਭਰਪੂਰ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾਈਏ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। … ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮਹਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਛੋਟਾਂ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣੇ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਉ ਆਪਣੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤ ਦੇਈਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਰਜਾਮੰਦ ਹੋਣ …।”

ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ … ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 75 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਿਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ-ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ।

ਨੀਤੀਆਂ ਸੱਤਾਧਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ... ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 1976 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਠਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ-ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਪਿਤਾ-ਜੱਜ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ-ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਚਾਚਾ-ਜੱਜ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ ਕਾਨੂੰਨ 1991 ਦੀ ਉਲੰਘਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ-ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ (31-12-2024) ਦੀ ਖਬਰ: “ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ - ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਮੰਦਿਰ-ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ, … ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਤਸਵੀਰ ਐਨੀ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦੋ ਥੰਮ੍ਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਕਿਸ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਜੋਕੇ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।

ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦਾਸ ਟੰਡਨ ਦੇ ਕਥਨ ‘ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ’ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ‘ਸਾਰੇ ਲੋਕ’ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੇਗਾਨਾਗੀ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਤ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਕਰਜੀ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਮੁਸਲਿਮ-ਲੀਗ ਬਾਰੇ ... ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਬਣਿਆ?

ਸਾਡੇ ਪੂਰਵ ਫਿਲਾਸਫਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੇ ‘ਹਰ ਅਸੰਭਵਤਾ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ’ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਪਿਤ ‘ਸੁਰੀਲੇ ਰਾਗ’ ਘਰਾਟ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਹਰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਘਮੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦੋਸਤੀ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ’ ਰਾਹੀਂ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮੋਇਆ ਡਾ. ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦੰਗੇਬਾਜ਼ੀ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਹਿੰਸਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।

ਦੋ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਨ ਲਈ 108 ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਚਰਣ ਗਰੁੱਪ (Constitution Conduct Group) ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਲੱਖਣ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕਬਾਨੀ ਨਾਲ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰਾਟ ਸਮਾਜਿਕ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।”

ਮਾਰਥਾ ਨਸਬਾਉਮ ਉੱਘੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, “ਡਰ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਧੌਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸਰਪੱਟ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਊਣ ਦੇ ਮਿਆਰ ਡਿਗਣ ਦਾ ਡਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ, ਅਮਰੀਕਨ ਸੁਪਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ।” ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਤਫਾਕਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਵਿ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ (2001) ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ‘ਡਰ ਭਿੱਜੇ ਕਦਮ’ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ,

ਕੰਮ ਉਹੋ ਮੁਨੀਰ ਸੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਦਿਖਿਆ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਸਾਨ ਲੱਗੇ ਪਰ ‘ਮੁਨੀਰ’ ਸਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਦੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਫਾਇਉਦਰ ਦਾਸਤੋਵਸਕੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਵਿਚਲਾ ਸੰਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ‘ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਕਿ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ-ਮਨੰਨਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਾਬਲੇ ਯਕੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਮਿਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।’ ਝੂਠ ਦੀ ਭੋਰਾ ਲੁਕਵੀਂ ਮਿਲਾਵਟ ਨੇ ਅਸਾਨ ਦਿਸਦਾ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ/ਹਾਂ?

ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਜਣਾ ਸਮੇਂ ਵਕਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਦੋਗਲੇਪਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੋਗਲੇਪਨ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਨ ਥਰੂਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਘੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਗਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ Why am I a Hindu (1917) ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।

25 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੱਤਵੇਂ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਟਰੇਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ’ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਰਫ਼ਾ ਖ਼ਾਨੁਮ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ (The Wire ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਟਰ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੋਗਲੇਪਨ ਦੇ ਫੰਧੇ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਚੈਲੇਂਜ ਦਾ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ। ਕਨਸੋ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਸ਼ਾਜੀ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੜ-ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਰਨੈਸਟ ਗੈਲਨਰ (Ernest Gellner) ਮੁਤਾਬਿਕ “ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਗੱਲ (Myth) ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੰਡ ਰੱਬੀ-ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਅੰਤਰਨਿਹਿਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਣੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ”। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ/ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਚਤਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਨ-ਸਧਾਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਡਾ. ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।