“ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ...”
(19 ਫਰਵਰੀ 2021)
(ਸ਼ਬਦ: 610)
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਧੇਗੀ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਹੈ? ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਚੀਨ ਸਮਰਥਕ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਹਨ। ਪੀਜੇ, ਬਰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲਾਸ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸੱਥਰ ਵਿਛ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ। ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਘਟੀਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯੂਐਨਓ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਕਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2594)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: