“ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚੇਗੀ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉੰਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ...”
(9 ਫਰਵਰੀ 2021)
(ਸ਼ਬਦ: 600)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਹਰ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਕ ਸਭ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਿਆ। ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੜ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 70 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮੰਡੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਜੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਦੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਟੀ ਕਦੋਂ ਲੱਥੇਗੀ? 190 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ। ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਆਖਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ?
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੇ ਗਏ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚੇਗੀ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉੰਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2576)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)