“ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚੇਗੀ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉੰਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ...”
(19 ਜਨਵਰੀ 2021)

ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪਲਟੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ 1907 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ‘ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬਣਿਆ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੱਤ ਭੜੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਆਖਿਰ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਏ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੰਨੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਆਖਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ?

ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬਣਾਓ। ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੀਜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਇਹ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਰ ਜਗਾ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ? ਕਿਉਂ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ।

**

ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਰੇਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਟੋਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ’ਤੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕ, ਗੀਤਕਾਰ, ਨਾਟਕਕਾਰ ਆਦਿ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਆਪ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ‘ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦਾ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ। ਆਮ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢਕ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਵੀ ਔਰਤਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ “ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ’ਤੇ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ’ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀਆਂ।

ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਤਾਂ-ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਖਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬ ਆਉ ਭਗਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਹਰਿਆਣਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚੇਗੀ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉੰਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2534)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)