“ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ...”
(22 ਫਰਵਰੀ 2026)

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਗਠਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਿਛੋਕੜ ’ਤੇ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰਮ-ਧਰਮ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵ ਆਰਥਿਕ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫਸੋਸ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਕਾਰਜਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੋ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਾਜਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਕੇ ਗੰਧਲ ਚੁੱਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਆਗੂ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤਕ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਇਸ ਕਦਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼, ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਭੋਲੀਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੂਰਰਸੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਕਾਰਨ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੇਤਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਦਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ।

ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼, ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕਦਾਚਿੱਤ ਵੀ ਸਾਰਥਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਰਿਊੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਨਿਯਮ_, 2024 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਫਤ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੁਫਤ ਸੌਗਾਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਨਹੀਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਫਤ ਸੌਗਾਤਾਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਾਲੀਆ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੱਪੜੇ, ਖਾਣਾ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਵੰਡਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਹਲਾ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੇਤੁਕੇ, ਗੈਰਪ੍ਰਸੰਗਿਕ, ਅਧਾਰਹੀਣ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ, ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹਿਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਕਿਆਈ, ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹਿਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੱਤਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਕਤ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ।

*       *       *       *       *

ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)