“ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਤਾੜੇ, ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ...”
(29 ਸਤੰਬਰ 2024)
ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਭਵਿੱਖੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਰਗ, ਖਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ, ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੜਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਹਿਤ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ। ਪ੍ਰੰਤ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਨ ਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਪੁਸ਼ਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਣਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ, ਬਿਜਲਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਸਗੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਤੀਜਨ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ 1931 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਜਨ ਗਣਨਾ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਕ ਕਦੇ ਵੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ .ਡੀ .ਯੂ ਅਤੇ ਐੱਲ. ਜੇ. ਪੀ ਵਰਗੇ ਦਲਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ।
ਮਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਲਖ਼ੀ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖੌਫ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਣਕਿਆਸੀ ਠੇਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ ਦੇ ਘਟਕ ਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਗਣਨਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ ਵਰਗੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸੱਪ ਜੇਕਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਹੜੀ, ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੰਕੀ।
ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਸਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪੁਖਤਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੰਘੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਖੋਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੱਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਪਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਘ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹਿਮਤੀ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸ. ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਟੀ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਉਪ ਵਰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਭਰਨ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗਣਨਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤੇਜਨਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਹੀ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਸੰਘ, ਸਰਕਾਰ, ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਲਈ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਤਾੜੇ, ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5320)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
