“ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ...”
(8 ਅਪਰੈਲ 2025)

ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸਤੂਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਚਹੁੰ ਵਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਵੈਸ਼, ਕਸ਼ੱਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ। ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੰਡ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਿੱਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੰਡ ਦਾ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਰਥਕ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਗੈਰਮਨੁੱਖੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤੀਗਤ ਗਣਨਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਜਨਗਨਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਣਨਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਨਗਨਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਵਰਗੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤੀਗਤ ਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲ 1931 ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਤੀਗਤ ਗਣਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਤਾ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਜੋਖ਼ਮ ਲੈਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਹਿੱਕ ’ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨ ਵਰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਸ ਗਈ ਤਾਂ ਫਟਕਣ ਕੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਕੜਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਕ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਕੜੇ ਅੰਕਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ? ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ’ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ।

ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਜਾਣੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੋਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਰਾ ਤਫਰੀ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਰੋਹ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ? ਰਾਜਸੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਸਲ ਸੂਤਰਧਾਰ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਲਗਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਠਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸਧਾਰਨ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਤੀਸਰਾ, ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੰਘ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖਿਸਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਛੜਿਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।

ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਹਿਤ ਅਤੇ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਜਾਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲੀ ਮੋੜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੱਖੋਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਮਿਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਬਾ ਕੀ ਇੰਨਾ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰਪ੍ਰਸੰਗਕ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਉੱਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਦਰੁਸਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਿਰਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

*       *       *       *      *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)