“ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ...”
(7 ਅਪਰੈਲ 2025)
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਖਰ ਉਸ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਕਤ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਉਕਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਕਤ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ ਆਉ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਕਫ਼ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਰੁਕਣਾ, ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ, ਠਹਿਰਨਾ ਆਦਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ “ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ’ ’ਤੇ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ (ਜ਼ਮੀਨ, ਮਕਾਨ ਆਦਿ) ਵਕਫ਼ (ਭਾਵ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ) ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਹਿਤ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ +2 ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਕਰੀਬ 1500 ਰੁਪਏ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀਂ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਆਦਿ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਿਜ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਕਫ਼ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਵਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।
ਵਕਫ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1954 ਵਿੱਚ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ 1995 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਰਾ-40 ਜੋੜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ।
ਹੁਣ ਜੋ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ-40 ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਸਕੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੋ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਨਾਨ-ਮੁਸਲਿਮ ਜੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਉੱਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿੱਲ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੰਡਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਦਬੀਲੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ “ਵਕਫ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਰ” ਕਾਂਸੈਪਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਣਪੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਫ ਅਪੱਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਮਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਪੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ-ਦਰ-ਧਾਰਾ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਵੇ।”
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਰਡ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਦੀਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਦੀਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ ਪੀ ਸੀ) ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।”
ਉੱਧਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਮੋਹਸਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ।”
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ ਪੀ ਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਵਕਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਯੂ ਐੱਮ ਈ ਈ ਡੀ-ਉਮੀਦ) ਬਿੱਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੀ ਸੀ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ 97.27 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇ ਪੀ ਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। 25 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 284 ਵਫਦਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ‘ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਕਫ਼ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ-40 ਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਜ਼ੂਲ ਦਖਲ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (