RipudamanSDr7 “ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ...”
(26 ਮਈ 2018)

ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਚਿੱਤਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਦਰ 7%ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਧਕੇ 7.5 ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 85 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਦਿਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਅਰਥ ਵਿਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨਿਉਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ‘ਇਮੇਜ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨੇਸ’ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੁਦਰਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਲਾਭ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਪਰ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਲਿਆ ਜੋ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ।

ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਣ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ 50 ਫੀਸਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਾਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਖੜੋਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਠੰਡਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂਵਿੱਚਤਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲਾ ਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇ-ਰੋਕ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਫਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਤੱਕ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ।

ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀ ਐੱਮ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਵਾਏਗੀ।ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਦਰ ਹੌਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕਈ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੱਲ ਕਾਰਖਾਨੇ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਹਨ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੰਨਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਤੂਤੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ।ਬਹੁਤੇ ਅਦਾਰੇ ਤਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਸਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਸਚਿਤ ਉਜਰਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੁਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਇਜ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰੇ ਅਨਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਨ। ਖਰਚ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਬ ਮਾਰਕੇਟ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਨਰੇਗਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਬ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਜਾਰਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਮਾਇਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ। ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਗੋਵਾ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਖਤਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 100 ਖਦਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜੇ ਕੁਲ ਦੋ ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਗੋਆ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਇਨਿੰਗ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਕਟਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੇ ਕਠੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਈ ਪਰਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਲਾਲਚੀ ਬਿਲਡਰਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਢਾ-ਗੰਢ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕ ਠੱਗੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਖੇਤਰ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲਪਤ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 1971 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਿਅਤਾ ਖੋਹ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣਾ ਬੇਹੱਦ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਧਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੋਧ ਕੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣ।