“ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ...”
(16 ਮਈ 2026)
ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਕੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆ ਘੇਰਦੇ ਹਨ। ਜਵਾਬ ਸਪਸ਼ਟ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਲੜਕੀਆਂ ਤੰਗ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਹੇਜ ਦੇਣ ’ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਹੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਲੜਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖੈਰ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੀਹ ਸਾਲਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਲੜਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜੇ, ਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਵੀ ਮਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਅਤੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਕਾਨੂੰਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਸੋਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਆਯੋਗ ਤਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਘਟੇਗੀ, ਨਾ ਰੁਕੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਵਧੇਗੀ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦਹੇਜ ਦਾ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਦਹੇਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੜਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਮਰਦ ਸਮਾਜ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਮਰਦ ਹੀ ਮਰਦ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਦਲਹੀਜ਼ ਟੱਪ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ, ਮੋਹਤਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ, ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੀਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (sarokar2015@gmail.com)
