“ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ...”
(16 ਅਕਤੂਬਰ 2021)
ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਜ਼ਤ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਸਭ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਉਵੇਂ ਦੀ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਵਾ ਲਵੋਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਲੀਹੋਂ ਉੱਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਢਾਲ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ‘ਇੱਜ਼ਤ’ ਦਾ ਮਿਆਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਅਹੁਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਵੜਨਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਾਲਤੂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹਰ ਅਫਸਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡੰਡੇ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਾਇਲਟ ਜਿਪਸੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇਰਨ ਮਾਰ ਮਾਰਕੇ ਇਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ, ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਰਖ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਾਧੋ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗੀਏ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ, ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝੋ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(3083)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: