“ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ...”
(4 ਮਾਰਚ 2026)
ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਡਿਗਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ “ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪਲ” ਹੈ। ਬਿਆਨ ਸਿੱਧਾ ਲਗਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਮਰੇ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਮਰੀਕਾ ਹਿਮਾਇਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਵੱਖ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਬਦਲਣਾ ਅਕਸਰ ਲੰਮਾ, ਖੂਨੀ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ “ਕੀ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ” ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
“ਸੱਤਾ ਦੀ ਬਦਲੀ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਹਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਜਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉੱਚ ਥੰਮ੍ਹ ਡਿਗ ਵੀ ਪਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ “ਅਗਲਾ ਕੌਣ” ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਰੰਤ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਧੜੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਿੱਚ-ਧੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਖਿੱਚ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਗਾਰਡ-ਟਾਇਪ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਕਮਾਂਡਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਿੰਸਾ “ਅਸਥਾਈ ਹੱਲ” ਤੋਂ ਆਦਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਿਮਾਇਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਚਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਰ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਗਰੂਰ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹਿਮਾਇਤ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ “ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ” ਦਾ ਕਹਿਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਬਕ: ਇਰਾਨ 1953 ਤੋਂ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤਕ:
ਇਰਾਨ ਲਈ 1953 ਦਾ ਕੂਪ ਕੇਂਦਰੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ, ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਫਰਤ ਬਣੀ ਜੋ 1979 ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤਕ ਗਈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲ “ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖਮਾਂ” ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੇਸ਼ਨ-ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਨੀਤੀ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ 2025 ਦੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਾਲੀ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਖਲਕਾਰ ਜਟਿਲ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਘੁਸ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਚਿਤਾਵਣੀ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵਾਂਗ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਦੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਯਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ’ਤੇ” ਪੱਛਮ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ” ਦਾ ਲੇਬਲ ਜਲਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਏਕਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਡਿਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ, ਪੈਸਾ, ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੈਨਿਕ ਤਾਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦਾ ਇਰਾਨ: ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਬਲਣ ਲਈ ਜਾਲ ਵੀ
ਇਰਾਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਕਠੋਰ ਕਰੈਕਡਾਊਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਦਹਾਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਮਾਸ, ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ, ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸਦ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਸਾਥੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਸਰਵੋਚ ਨੇਤਾ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਾਮਨੇਈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਡਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੰਤਰ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਮਾਂਡ ਚੇਨ, ਖੁਫ਼ੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤਾਕਤਵਰ ਗਰੁੱਪ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ “ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਧੜ ਡਿੱਗੇਗਾ” ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਅਕਸਰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਨੇਤ੍ਰਤਵ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋੜਨਾ ਹੈ? ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਸਖਤ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੁਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਵੱਖ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੋਲੀ ਜਾਵੇ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਤੀਜਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਟੈੱਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਗੈਰ ਚੋਣਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਬਦਲਣਾ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। 1953 ਦੀ ਯਾਦ ਅਤੇ 1979 ਤਕ ਦੀ ਕੜੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਸਦ, ਸਾਧਨ, ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (