“ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ...”
(8 ਮਾਰਚ 2025)

ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖਬਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ ਜੂਨ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਦੇ 132 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ‘ਨੋ-ਗਰਲ’ ਪਿੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਲਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਡੁੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਦਾ-ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਲਿੰਗ-ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਅਤੇ ਐਮਨਿਉਸੈਂਟੇਸਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਰਭਪਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਖੇਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣਾ 1988 ਤਕ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਹਤ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਬਾਦੀ ਫੰਡ ਦੀ 2022 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਰੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਤਰਸੱਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹ, ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿੰਗ-ਚੋਣਵੇਂ ਗਰਭਪਾਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਿੰਗ-ਚੋਣਵੇਂ ਗਰਭਪਾਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਔਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਅ ਲਿੰਗ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀ-ਨੇਟਲ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਕਨੀਕਸ (ਪੀਸੀਪੀਐਨਡੀਟੀ) ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਲਿੰਗ-ਚੋਣਵੇਂ ਗਰਭਪਾਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੀ ਲੈਂਸੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 2011 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਤਕ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣਾਂ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ।

ਲਿੰਗ-ਚੋਣਵੇਂ ਗਰਭਪਾਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਕੇਤਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰਾ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪਸਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ, ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ ਧੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਖਾਤਮੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਜੋ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਸ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਟਿਕਾਊ ਤਬਦੀਲੀ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨੈਤਿਕ ਨਹੀਂ। ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੈਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਕੰਪਾਸ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨਿਆਂ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲਿੰਗ-ਚੋਣਵੇਂ ਗਰਭਪਾਤ ਅਤੇ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਪੱਖਪਾਤ ਵਰਗੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਅਭਿਆਸ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਜੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮੀਡੀਆ, ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਨੈਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਡਾਕਟਰੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਿੰਗ-ਚੋਣਵੇਂ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੈਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਲਿੰਗ-ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ, ਦੋਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨੈਤਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਸੱਚੀ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।

ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)