“ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ...”
(12 ਮਈ 2023)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 265.
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਉਭਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਨਾਟਕੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉੱਥੇ ਫ਼ੌਜ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸੱਤਰ ਸਾਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੇਂਜਰਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਭੜਕਾਊ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਿਸਫੋਟ ਕਾਰਨ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ। ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ੌਜ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ (ਪੀਡੀਐੱਮ) ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਡੀਐੱਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ‘ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’, ‘ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ’ ਜਾਂ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਮਲਾਂ’ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਤੁਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ, ਅਣ-ਉਚਿਤ ਮੀਡੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀ ਆਦਿ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਹਨ ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੀਡੀਐੱਮ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਰਥਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੌਜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਲੂਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਇੱਕ ਲੜਾਕੂ ਵਜੋਂ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਛਵ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਲਦੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਮਰਾਨ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਪਟਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਵਾਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3966)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)