“ਜੇਕਰ ਬੀਤੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ...”
(21 ਮਾਰਚ 2023)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 333.

ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਥਿਤੀ ਬੋਧਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ‘ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼’ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਲਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਚਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੀਣੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਉੱਚੀ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਛੂਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼’ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਜਨਮ ਅਧਾਰਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ। ਪ੍ਰੋਹਿਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਤੈਅ ਸੀ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਪਦ-ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਜਾਂ ਹਮਦਰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ “ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ” ਭਾਵ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ‘ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ’ ਹੁਣ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਜਾਂ ਲਾਈਨਮੈਨ ਤਕ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਦਸ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵਰਕਚਾਰਜ ਸਵੀਪਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 8 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਵਰਕ ਅਧੀਨ 4 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਭਾਵ ਪੀ.ਟੀ.ਐੱਸ. (ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ) ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਕੇ ਲੰਘੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਦਰਾਂ-ਵੀਹ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਤੋਰਨ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਹੁਣ ਚਾਰ ਹੀ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਬਦਲੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਕਾਮੇਂ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੇਂਟੀਨੈਂਸ ਆਦਿ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਅਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਆਦਿ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਾਰਨ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੂਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖਟਖਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਤੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏਅ, ਜਿਸਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਫਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਹੀ ਲੋਕ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿਤੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ “ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡਮੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ, ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਵਾਉਣਾ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਫਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪਹਾੜ ਡਿਗ ਪਵੇਗਾ?

ਜੇਕਰ ਬੀਤੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਝਾੜੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚੀ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਕੇ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਦੁੱਭਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ‘ਝਾੜੂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ’ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ’ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤਕ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਝਾੜੂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਸੀਐਮਡੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਏਜੰਡਾ ਸਾਡੇ ਸੀ.ਐੱਮ. ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਝਾੜੂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੱਸ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਪਦ-ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਕੇ ਜੱਸ ਖੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਾਵਰਕੌਮ ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਥ-ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਤੋਰਨ ਲਈ ਜੁਗਤਾਂ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੌਕੇ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਚਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡਮੁੱਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੋਚਾ ਫੇਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 24.4 ਫ਼ੀਸਦ ਅਬਾਦੀ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 16.2 ਫ਼ੀਸਦ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ 8.2 ਫ਼ੀਸਦ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 31.9 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ 94.5 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ 16,66,35,700 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ 8,43,26,240 ਸਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਕਿਸ ਕਦਰ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ 18 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਦਲਿਤ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਿੰਨ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਜਬਰਜਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, 2 ਦਲਿਤ ਘਰ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਬੀ. ਸਕਸੈਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ 37% ਦਲਿਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, 54% ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, 1000 ਵਿੱਚ 83 ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾ ਤੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚੇ ਪੰਜਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਪਾਉਂਦੇ। 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਲਿਤ ਅਣਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿਹਾਤੀ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡਾਕੀਆ ਡਾਕ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ, ਭਾਵ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ:

1. ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, 2. ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, 3. ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, 4. ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, 5. ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ:

ਆਰਟੀਕਲ 17, 23, 24 ਅਤੇ 25 (2) (ਬੀ) ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਰਟੀਕਲ 17 ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ 1955, 1989 ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਟੀਕਲ 23 ਰਾਹੀਂ “ਬੇਗਾਰ” ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1976 ਵਿੱਚ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਕਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ:

ਆਰਟੀਕਲ 16 (4) ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ/ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 16 (4ਏ) ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ/ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਰਟੀਕਲ 16 (4) ਅਤੇ 16 (4ਏ) ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੂੜਾ ਆਦਿ ਚੁੱਕਣ ਦਾ, ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਆਰਟੀਕਲ 16 (4) ਅਤੇ 16 (4ਏ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਬਣਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਫਾਇਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਆਏ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ:

ਤੂੰ ਮਘਦਾ ਰਹੀਂ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕੰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ - ਇਹ ਸੂਰਜ ਲਿਖਣ, ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੱਘਣਾ, ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮਘਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3862)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: sarokar2015@gmail.com)