“ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦਾ ਦੋਂਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ...”
(21 ਨਵੰਬਰ 2026)
ਸੱਤਾ ਦਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਬਨਾਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹੌਸਲਾ
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਏ ਅੰਕਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਰੂਰ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਜਿਗਰੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਹੱਥੀ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤੰਤਰ - ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜੀ। ਮਾਰਚ 2002 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਫਿਰਕੂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ 21 ਸਾਲਾ ਗਰਭਵਤੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਧੀ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 14 ਜੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣਾ; ਇਹ ਸਦਮਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਿਲਕਿਸ ਦਾ ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ।
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸਦੀ ਢਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਿਲਕਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤੰਤਰ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕਿਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਏ। ਛੇਆਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਵੀਹ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਦਲਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਝੱਲਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ; ਇਹ ਸਭ ਉਸਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਸਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁੰਬਈ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2008 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਸਗੋਂ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ; 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ 11 ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। 8 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇਹ ਸਫਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਂਹ, ਬਿਪਿਨਚੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮੋਧੀਆ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਾਹਤ ’ਤੇ ਬਿਲਕਿਸ ਨੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਾਦਾਇਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਝਟਕੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਿਲਕਿਸ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦਾ ਦੋਂਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੜਨੀ ਪਵੇ, ਹੌਸਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)



























































































































