“ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ...”
(20 ਜੂਨ 2026)

ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਵੀ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਉਸਦੀ ਮਿਹਨਤੀ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਧਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅਪੀਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਝ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸਿਰਫ ਬਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕ ਨਿਵੇਸ਼, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਭੂ-ਜਲ ਦਾ ਘਟਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਗੁੜਗਾਂਵ, ਬੰਗਲੌਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਪੁਣੇ ਜਾਂ ਨੋਇਡਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਨਰ, ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਕਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ “ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ” ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਟੀਅਰ-1 ਆਈਟੀ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ, ਆਈਟੀ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪਰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਆਈਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਹੱਬ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਈਟੀ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਅਧਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬੰਗਲੌਰ ਜਾਂ ਗੁੜਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਭਵਿੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਆਈਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ, ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਰਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਹਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਭਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖਰਚ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ। ਇਹੀ ਕਸੌਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)